करेंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति: 01 जुलाई से 06 जुलाई 2019

•    जिसे पत्रकारिकता के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिये जाने वाले सर्वोच्य पुरस्कार ‘स्वदेशाभिमानी केसरी मीडिया अवार्ड’ से नवाजा गया है- टीजेएस जॉर्ज

•    सरकार अपने व्यय और राजस्व को संतुलित करने हेतु जिस वर्ष में खत्म किये गए संपदा शुल्क को दोबारा अस्तित्व में ला सकती है-1985

•    असम सरकार की तर्ज़ पर जिस राज्य सरकार ने भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने का निर्णय लिया है- नगालैंड

•    हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जापानी इंसेफेलाइटिस के मामलों को ध्या न में रखते हुये जिस राज्य में इसकी स्थिति की समीक्षा के लिये एक केंद्रीय दल भेजा है- असम

•    पाकिस्तान ने हाल ही में जेलों में बंद जितने भारतीय कैदियों की सूची भारतीय उच्चायोग को सौंपी है-261

•    राज्यसभा ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को और जितने महीनों के लिए बढ़ाने वाले प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है- छह महीना

•    वह राज्य सरकार जिसने महिलाओं के रात्रि शिफ्ट में कार्य करने हेतु 1948 के फैक्ट्री अधिनियम में संशोधन को मंज़ूरी दी- गोवा सरकार

•    हाल ही में वह देश जिसने International Whaling Commission की सदस्यता छोड़ते हुए फिर से व्हेल मछली का शिकार करना शुरू कर दिया है- जापान

•    भारत ने स्ट्रुम अताका (Strum Ataka) एंटी टैंक मिसाइल की खरीद के लिए जिस देश के साथ 200 करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किये हैं- रूस

•    भारत सरकार के जिस विभाग द्वारा त्रिनेत्र तकनीक का परिक्षण किया जा रहा है- भारतीय रेलवे विभाग

•    वह राज्य सरकार जिसने 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति के सूची में शामिल किया – उत्तर प्रदेश

•    उत्तर कोरिया की धरती पर कदम रखने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं – डोनाल्ड ट्रम्प

•    नेशनल डॉक्टर्स डे’ मनाया जाता है – 01 जुलाई को

•    ‘Lessons Life Taught Me Unknowingly’ इनकी आत्मकथा है – अनुपम खेर

•    वह देश जिसमें उत्खनन के दौरान श्रीराम चंद्र जी और हनुमान जी की 4,000 वर्ष से अधिक पुरानी मूर्तियों का पता चला – इराक

•    वह राज्य जिसमें विश्व भर में विलुप्त हो चुकी लंगूर की एक प्रजाति ‘चंबा सेक्रेड लंगूर’ फिर से पाई गई – हिमाचल प्रदेश

•    क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार 5 अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान हैं – विराट कोहली

•    वह राज्य जिसने असम की तरह एनआरसी का फैसला लिया है – नागालैंड

•    वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिसने धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया है – ज़ायरा वसीम

•    इन्हें हाल ही में आरबीआई का पुनः डिप्टी गवर्नर बनाया गया है – एन एस विश्वनाथन

•    यूके-इंडिया अवार्ड्स 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें चुना गया है - कुणाल नैय्यर

•    वह राज्य जिसमें ‘छबड़ा तापीय बिजली परियोजना’ की पांचवीं और छठी इकाई का शुभारंभ किया गया – राजस्थान

•    वह स्थान जहाँ भारत के प्रतिष्ठित आइफा अवार्ड्स 2019 का आयोजन किया जायेगा – नेपाल

•    भारत की पहली आईपीएस अधिकारी जिसने अमेरिका कि सबसे ऊँची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है – अपर्णा कुमार

•    वह संस्थान जिसके द्वारा भारत में रिसर्च की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए STRIDE नामक  पहल की घोषणा की गई है – UGC

•    वह देश जिसने वैश्विक शक्तियों के साथ किये परमाणु समझौते के तहत तय की गई संवर्धित यूरेनियम भंडारण की सीमा तोड़ दी – ईरान

•    वर्ष 2019 में वनडे क्रिकेट में 1000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज – रोहित शर्मा

•    वह देश जिसके सीनेट ने भारत को नाटो के सहयोगी वाला स्टेटस देने वाले विधेयक को पारित किया – अमेरिका

•    केवाईसी  जरूरतों और चालू खाता खोलने के नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर RBI ने PNB पर इतना जुर्माना लगाया – 50 लाख रुपये

•    वह खिलाड़ी जिसने विश्व कप में 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं – शाकिब अल हसन

•    आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ (ट्रिलियन) डॉलर की इकॉनमी बनने के लिए भारत को प्रति वर्ष इतना प्रतिशत ग्रोथ हासिल करनी होगी – 7%

•    स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के जितने प्रतिशत लोगों कि शौचालयों तक पहुंच सुनिश्चित की गई है उनका प्रतिशत - 93.1%

•    आर्थिक समीक्षा के अनुसार, 2021-31 के दौरान कामकाजी आयु वाली आबादी में मोटे तौर पर प्रति वर्ष वृद्धि की संख्या होगी - 9.7 मिलियन

•    आर्थिक समीक्षा 2019 की घोषणा के दौरान पवन उर्जा में भारत का स्थान है – चौथा

•    आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बाजार में हिस्सेादारी मात्र 0.06 प्रतिशत है, जबकि नॉर्वे का बताया गया प्रतिशत है - 39%

•    आर्थिक समीक्षा में न्यू नतम वेतन के बारे में नियमित अधिसूचनाओं के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत प्रस्तावित नई व्यवस्था है - नेशनल लेवल डैशबोर्ड

•    वह राज्य सरकार जिसके द्वारा आधिकारिक तौर पर ‘अदर जेंडर’ या ‘थर्ड जेंडर’ के स्थान पर ट्रांसजेंडर शब्द का इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है – केरल

•    ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जिस वर्ष तक अधिक तापमान से मज़दूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा – 2030

•    वह जिला जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग में पहला स्थान मिला है – बीकानेर

•    वह भारतीय लेखक जिन्हें लंदन स्थित नेहरू सेंटर का निदेशक नियुक्त किया गया है – अमीश त्रिपाठी

•    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को जितने रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी-5000 रुपये

•    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साख प्रोत्साहन हेतु जितने करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे-70,000 करोड़ रुपये

•    बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जिस कार्यक्रम की घोषणा की गई है- स्टडी इन इंडिया

•    बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जिस मिशन कि शुरुआत की गई है- जल जीवन मिशन

•    निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गये बजट भाषण के अनुसार देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए जिस संस्थान की स्थापना की जाएगी- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन

•    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किये गये बजट 2019 के अनुसार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जिस राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी- राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड

•    बजट 2019 के तहत वित्त मंत्री द्वारा जिस सेक्टर के लिए नया टीवी चैनल लॉन्च करने की घोषणा की गई है- स्टार्ट-अप्स

•    बजट 2019 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति बैंक से एक साल में एक करोड़ से अधिक की राशि निकालता है तो उसपर जितने प्रतिशत का TDS लगाया जाएगा-2%

•    मोदी सरकार ने बजट 2019 में जितने लाख रुपये का घर खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये की छूट दी जाएगी-45 लाख रुपये

•    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा किया है कि 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को जितने फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा-25 फीसदी

केंद्रीय बजट 2019: Key Highlights

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं।

बजट के आधार पर हर परीक्षा(बैंक पीओ व क्लर्क, यूपीएससी, एसएससी, आईएएस, पीसीएस,RRB) में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते है। 

केंद्रीय बजट 2019: प्रमुख बिंदु

1. ब्याज पर छूट की सीमा 2 से बढ़कर 3.5 लाख हुई। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट। 

2. बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर 2 प्रतिशत TDS का प्रस्ताव। 

3. सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। 

4. मध्यम वर्ग के लिए बजट में बड़ी खबर- 45 लाख का घर खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट। 

5. 120 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के पास आधार, आधार कार्ड से भी कर सकेंगे टैक्स का भुगतान। 

6. बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो 4 लाख करोड़ का कर्ज वसूला गया है। NPA में एक लाख करोड़ की गिरावट। सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी। सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की मदद। टैक्स पेयर की देश में अहम भूमिका। 

7. 400 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों को राहत। 400 करोड़ के टर्नओवर पर 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स।

8. क्रेडिट ग्रोथ 13 .8 फीसदी बढ़ी, बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुंचाने का लक्ष्य। NBFC की फंडिंग पर रोक नहीं।

9. सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। 

10. भारत को जानो वार्षिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें भारतीयों ने ही नहीं, बल्कि विदेशियों ने भी भागीदारी ली। NRI को अब 180 दिन इंतजार करने की जरुरत नहीं है। NRI के भारत में आने के बाद आधार कार्ड दिया जाएगा।

11. यह सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करती है। महिलाओं को स्थिति सुधारने पर जोर।

12. महिलाओं ने इस बार किया बड़ी संख्या में मतदान।

13. मुद्रा स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को एक लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

14. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अहम भूमिका। हर महिला के जन-धन योजना के तहत अकाउंट खोले जाएंगे। 

15. भारत में नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। 5 वर्ष पहले विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 200 में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। अब टॉप 200 में 3 संस्थाएं हैं। हमारे प्रयासों के कारण ऐसा हुआ है। सुधार के लिए जारी रहेंगे प्रयास। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया जाएगा। 

16. खेलो इंडिया स्कीम का विस्तार करेगी. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित किया जाएगा। 

17. उजाला योजना के अंतर्गत 35 करोड़ बल्ब वितरित किए गए हैं। इससे सालाना 18,341 करोड़ की बचत

18. खेलो इंडिया स्कीम का विस्तार करेगी। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

19. भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी भारतीयों को पर्याप्त जल उपलब्ध करना सरकार का काम है, इसके लिए मुख्य कदम उठाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जल की मांग और आपूर्ति पर काम करेगा।

20. कृषि में व्यापक निवेश किया जाएगा, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई प्रोग्राम उपलब्ध हैं। अगले 5 वर्षों में 10000 संगठन बनाने का प्लान, आने वाले समय में किसानों के लिए बजट लाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

21. रोजाना 135KM सड़क बनाने का लक्ष्य, गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

22. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक लाभ मिले, पीएम सड़क योजना से गांवों को मिला लाभ।

23. 5 साल में अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन डॉलर हुई 

24. इस बार बजट का नाम बदलकर बहीखाता रखा गया 

25. गांव, गरीब और किसान हमारा केंद्र बिंदु हैं, उज्ज्वला सौभाग्य योजना से गांव का जीवन बदला। 

26. 59 मिनट में छोटे दुकानदारों को लोन उपलब्ध करवाने का विचार। 

27. बीमा सेक्टर में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की बात कही गई है।

28. खुदरा कारोबारियों के लिए पेंशन पर विचार। 

29. सरकार पानी और गैस के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना पर काम करेगी 

30. इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं पर और मेहनत करने की जरूरत

31. भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है

32. साल के अंत तक 3 खरब डॉलर होगी अर्थव्यवस्था 

33. सबको घर देने के लिए काम जारी

34. बिजली टैरिफ में बड़े बदलाव की योजना

35. 2019-20 में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल को मंजूरी 

36. महिलाओं की गरिमा के लिए सभी घरों में शौचालयों का निर्माण

37. 45 सालों में 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचे।

38. हम वेल्थ क्रिएटर के तौर पर जाने जाते हैं।

39. क्रय शक्ति की समानता

40. आजादी के पहले जैसे स्वदेशी का महत्व था वैसै ही आज मेक इन इंडिया का महत्व है।

41. उड़ान स्कीम से आम आदमी हवाई यात्रा करने में सक्षम

42. भारतमाला से रष्ट्रीय सड़क गलियारों और राजमार्गों के विकास में मदद 

43. 2018-19 में 300 किमी की नई मेट्रो परियोजना 

44. उड़ान योजना ने छोटे शहरों को भी जोड़ा गया

45. देश में लाइसेंस राज खत्म हो गया।

44. इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिला।

45. गंगा नदी पर कार्गों की आवाजाही अगले 4 सालों में लगभग 4 गुना बढ़ जाएगी।

46. 12 सालों में रेलवे में 50 लाख का निवेश 

47. आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और राज्यों को बताया जाएगा।

48. रेलवे में PPP से निवेश 

49. छोटे उद्योगों को 59 सेकंड में 1 करोड़ ऋण की व्यवस्था 

50. सबको घर देने की योजना पर काम 

51. 3 करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन

52. किराए के मकान के लिए कानून बनेगा।

53. सालाना 20 करोड़ निवेश जरूरी 

54. भारत अब रोजगार देने वाला देश 

55. मुद्रा योजना ने लोगों की जिंदगी बदली

56. रोजगार के लिए उद्योगों में निवेश चाहिए

57. भारत माला और सागरमाला परियोजना, जलमार्ग और उड़ान योजनाओं के जरिए भारत को जोड़ेंगे 

58. 2018-19 में कुल 300 किमी की नई मेट्रो रेल परियोजना, देश में अभी 650 किमी मेट्रो

59. 12 साल में रेलवे में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्‍य, पीपी मॉडल से पैसे आएंगे

60. गंगा नदी पर 4 गुना कार्गो बढ़ाने पर जोर

61. सरकारी विभागों की जमीनों का इस्‍तेमाल पर जोर

62. किराए के मकान के लिए कानून बनेगा, जल्‍द आदर्श किराया कानून बनेगा।

63. छोटे उद्योगों को 59 मिनट में लोन की सुविधा

64. एफडीआई 100 % मीडिया, बीमा में

65. सलाना 20 लाख डॉलर निवेश जरूरी

66. सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश की सीमा बढ़ेगी 

Important Current Affairs 30th June 2019 in Hindi

प्रिया सेराव ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता

प्रिया सेराव ने 2019 के लिए मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है।

वो अब इस वर्ष के अंत में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करेंगी।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बेला कासिम्बा और एक अन्य विक्टोरियन मैरिजाना रैडमैनोविक 2019 के शीर्ष तीन में शामिल रहीं और क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया।

संयुक्त राष्ट्र के FAO के प्रमुख होंगे क्यू डोंग्यू

क्यू डोंग्यू संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का प्रमुख बनने वाला पहला चीनी नागरिक बन गये हैं।

वो ब्राजील के जोस ग्रैजियानो डा सिल्वा का स्थान लेंगे।

FAO पर खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास, कृषि-व्यवसाय, व्यापार तथा जैव प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे की जिम्मेदारी है।

FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है।

महत्वपूर्ण दिवस

‘डे ऑफ द सीफेरर (नाविक दिवस)’ प्रत्येक वर्ष 25 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है।

अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय दिवस 26 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को याद दिलाना है कि अत्याचार एक अपराध है।

प्रत्येक वर्ष 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स (अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस) मनाया जाता है।

रचना ने आधार संबंधी एक्सपोज़ के लिए रेडइंक अवार्ड जीता

द ट्रिब्यून की रचना खैरा ने ‘जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर’ का प्रतिष्ठित रेडइंक अवॉर्ड जीता है।

उन्होंने UIDAI और उसके आधार डेटा कैश के कामकाज पर 2018 के दौरान इसे उजागर करने के लिए अवार्ड जीता है।

खैरा की जांच से पुष्टि हुई कि पैसों के लिए लाखों नागरिकों के निजी डेटा को हैक किए जाने या कारोबार किये जाने का जोखिम था।

कोरियाई राजदूत ने लॉन्च किया ‘जयपुर फुट कोरिया’

भारत में कोरियाई राजदूत बोंग-किल शिन ने 24 जून 2019 को ‘जयपुर फुट कोरिया’ लॉन्च किया।

यह कोरिया और कृत्रिम अंग संगठन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (BMVSS) के बीच एक सहयोगात्मक पहल है।

इस समझौते के तहत, मेड-टेक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास सहयोग को आगे बढ़ाने हेतु कोरिया वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी हुई

भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को ज्ञात करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा एक आंतरिक सर्वेक्षण किया गया था।

सर्वेक्षण के अनुसार, देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन राजस्थान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।

राजस्थान के बीकानेर जिले का कालू पुलिस स्टेशन पहले स्थान पर है।

सूची में दूसरा स्थान निकोबार जिले में स्थित कैंपबेल बे का है।

उत्तराखंड और विश्व बैंक ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और विश्व बैंक ने उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए $31.58 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यह परियोजना राज्य की वित्तीय प्रणाली और विकास संसाधनों के उपयोग को प्रबंधित करने की क्षमता में सुधार करने में मदद करेगी।

यह परियोजना राज्य को सार्वजनिक वित्त में जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगी।

गिरीश कौशिक भारत के 63 वें ग्रैंडमास्टर बने

मैसूर के गिरीश कौशिक हंगरी में 37वें बालटन इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव में भारत के 63वें ग्रैंडमास्टर बने।

गिरीश ने मई के अंत में मलोरका में अपना दूसरा GM मानक पूरा किया था, और इसके बाद पीछले सप्ताह बुडापेस्ट में तीसरा।

वो एम.एस. थेज कुमार और जी.ए. स्टैन के बाद कर्नाटक के तीसरे GM बने।

केंद्र ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया

भारत सरकार ने तीन सदस्यीय विवाद समाधान समिति के गठन को मंजूरी दी।

यह समिति निजी सौर एवं पवन ऊर्जा विकासकर्ता तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच विवादों का निपटारा करेगी।

इस तंत्र के तहत समिति के सदस्य पूर्व भारी उद्योग सचिव एम. एफ. फारूकी, पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप और पूर्व खेल सचिव ए. के. दुबे होंगे।

व्यापार एवं नीति पर सुरजीत भल्ला समिति

वाणिज्य विभाग द्वारा डॉ. सुरजीत एस. भल्ला की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (HLAG) का गठन किया गया है।

HLAG वैश्विक व्यापार तथा सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी एवं महत्व को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देगा।

समिति ने लंबी अवधि की अवसंरचना की ओर धन मुहैया कराने हेतु एक विशेष सुरक्षा उत्पाद के रूप में ‘एलिफेंट बॉन्ड्स’ कि सिफारिश की है।

हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया कृषि कियोस्क

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों की सुविधा हेतु पंचकूला में ‘कृषि कियोस्क’ लॉन्च किया।

इस कियोस्क के माध्यम से, किसान न केवल विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के दावों से संबंधित औपचारिकताएं भी पूरी कर सकते हैं।

उन्होंने ‘सूचना रथ’ सुविधा को भी हरी झंडी दिखाई।

पश्चिम बंगाल ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की

पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AIC) के साथ मिलकर 2019 खरीफ के मौसम हेतु फसल बीमा योजना की घोषणा की है।

 बंगला शशि बीमा (BSB) नामक योजना 15 जिलों में किसानों के लिए लागू है

फसल बीमा योजना किसानों के लिए मुफ्त होगी।

बीमा के तहत आने वाली फसलों में अमन धान, औस धान, जूट और मक्का हैं।

2.22 करोड़ ग्रामीणों को दी गई डिजिटल शिक्षा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लगभग 2.22 करोड़ ग्रामीणों को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) के तहत डिजिटल शिक्षा दी गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि PMGDISHA के तहत 2.30 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है।

प्रशिक्षण के बाद, अधिकृत तृतीय पक्ष की प्रमाणित एजेंसियों द्वारा 1.34 करोड़ को विधिवत प्रमाणित किया गया है।

भारत-ब्रुनेई विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ

भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श 24 जून, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

भारतीय पक्ष का नेतृत्व विजय ठाकुर सिंह, सचिव (पूर्व) ने किया था।

परामर्श ने राजनीतिक, व्यापार और निवेश, रक्षा, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तारपूर्वक समीक्षा का अवसर प्रदान किया।

शैंपू-सचेत स्वास्थ्य योजना शुरू की गई

भुगतान सेवा प्रदाता मोबिक्विक ने ‘शैंपू-सचेत’ स्वास्थ्य योजना शुरू की है।

इसके लिए, इसने स्वास्थ्य बीमाकर्ता मैक्स बूपा के साथ भागीदारी की है।

बीमा क्षेत्र में ‘शैंपू-सचेत’ योजना का उद्देश्य इसे लोगों को बेहद सस्ते दर पर और तुरंत उपलब्ध कराना है।

मैक्स बूपा के साथ अपने सौदे के तहत, मोबिक्विक ने एक हॉस्पीकैश योजना शुरू की है जिसका वार्षिक प्रीमियम 135 रुपये है।

भारत में कछुएं की प्रजातियाँ खोजी गईं

वन्यजीव विशेषज्ञों ने अरुणाचल प्रदेश में निचले सुबनसिरी जिले के याजली के पास कछुए की एक नई प्रजाति चिंह्नित कछुए की खोज की है, जिसे मनोरिया इम्प्रेसा के नाम से भी जाना जाता है।

प्रजातियों को पिछली बार म्यांमार के गावा में पाया गया था।

दुर्लभ चिंह्नित कछुआ या मनोरिया इम्प्रेसा के पहली बार खोजे जाने से पूर्वोत्तर भारत में कछुआ संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

STA कांग्रेस का 32वां संस्करण हैदराबाद में आयोजित हुआ

अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (ISTA) ने 26 जून 2019 को हैदराबाद में अपनी 32वीं कांग्रेस का आयोजन किया।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और तेलंगाना सरकार ने संयुक्त रूप से कांग्रेस की मेजबानी की।

बदलती दुनिया में कांग्रेस द्वारा बीज तकनीक और गुणवत्ता पर संगोष्ठी का आयोजन होगा।

RBI ने NBFC-MFI हेतु 9.18% का आधार दर निर्धारित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों (NBFC-MFI) के लिए औसत आधार दर 9.18% निर्धारित किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक पाँच वाणिज्यिक बैंकों के आधार दर के औसत के आधार पर NBFC-MFI के लिए औसत आधार दर निर्धारित करता है।

नियुक्तियां

भारतीय निर्यात संगठन संघ (FIEO) ने शरद कुमार सराफ को अपना नया अध्यक्ष चुना है।

न्यायमूर्ति पी.के. सैकिया ने अरुणाचल प्रदेश के लोकायुक्त प्रमुख के रूप में शपथ ली है।

लेखक अमीश त्रिपाठी को लंदन के नेहरू सेंटर का निदेशक नामित किया गया है।

अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

WPI में संशोधन के लिये कार्यदल का गठन

27 जून 2019 को सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की वर्तमान श्रृंखला में संशोधन हेतु एक 18-सदस्यीय कार्यदल  का गठन किया है।

कार्यदल का गठन नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में किया गया है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग कार्यदल का नोडल कार्यालय होगा।

राजनीति: गैर संवैधानिक निकायों की सूची

राजनीति: गैर संवैधानिक निकायों की सूची

गैर-संवैधानिक या अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय एक संसदीय कानून पारित होने के बाद स्थापित किए गए निकाय हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान में इन संस्थानों का उल्लेख नहीं है।

योजना आयोग

1. इस आयोग को के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में गठित योजना सलाहकार बोर्ड की संस्तुति पर भारत सरकार (अर्थात् केंद्रीय मंत्रिमंडल) के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा मार्च, 1950 में स्थापित किया गया है, इस प्रकार, योजना आयोग न तो एक वैधानिक संस्थान और न ही एक संवैधानिक संस्थान हैI अन्य शब्दों में, यह एक गैर-संवैधानिक या अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय (अर्थात् संविधान द्वारा निर्मित नहीं) और एक गैर-वैधानिक निकाय (अर्थात् संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित नहीं) हैI भारत में, यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना का सर्वोच्च अंग हैI अब, 1 जनवरी, 2015 से इसे एक अन्य निकाय नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हैI

2. भारत का प्रधानमंत्री आयोग का पदेन अध्‍यक्ष होता हैI वह आयोग की बैठकों की अध्यक्ष्यता करते हैंI

3. आयोग का एक उपाध्यक्ष होता हैI वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (अर्थात् पूर्ण कालिक कार्यकारी प्रमुख) होता हैI वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समकक्ष पंचवर्षीय मसौदे के सूत्रीकरण और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता हैI इसे केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित समय के लिए नियुक्त किया जाता है और उसका रैंक कैबिनेट मंत्री के समान होता हैI यद्दपि वह कैबिनेट का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे कैबिनेट की सभी बैठकों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है (वोटिंग के अधिकार के बिना)

नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग

1. यह योजना आयोग (जो शीर्ष-डाउन मॉडल पर आधारित था) को बदलने के लिए सरकार द्वारा 2015 में स्थापित किया गया है।

2. यह डाउन-अप मॉडल पर आधारित है।

3. यह संपूर्ण भारत के लिए नीति बनाने वाली संस्था है

4. आयोग के अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं।

5.वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं।

6. संचालन परिषद के स्थायी सदस्य-
(ए) सभी राज्य के मुख्यमंत्री
(बी) दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री
(सी) अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर
(डी) प्रधान मंत्री द्वारा नामित उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय विकास परिषद

1. राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी) को पहली पंचवर्षीय योजना (मसौदा रूपरेखा) की संस्तुति पर भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त, 1952 में स्‍थापित किया गया थाI योजना आयोग की तरह, यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकायI

2. एनडीसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैंI 
A. भारत के प्रधानमंत्री (जो इसके अध्‍यक्ष/प्रमुख होते हैं)I 
B. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री (1967 से)I 
C. सभी राज्यों के मुख्य मंत्रीI 
D. सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री/ प्रशासकI 
E. योजना आयोग के सदस्यI

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

1. एन.एच.आर.सी एक वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैI इसे संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम अर्थात् मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 1993 में स्‍थापित किया गया था। इस अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया थाI

2. यह आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्‍यक्ष और चार सदस्य शामिल होते हैंI अध्‍यक्ष भारत का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिएI

3. अध्‍यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री इसके प्रमुख, लोक सभा के सभापति, राज्य सभा के उपाध्‍यक्ष, संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, की संस्तुति पर की जाती हैI इसके आलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता हैI

4. अध्‍यक्ष और सदस्‍य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु पूरी होने, जो भी पहले लागू होता हो, तक पद पर रह सकते हैंI वे इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैंI

केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी)

1. सी.आई.सी को 2005 में केंद्र सरकार द्वारा स्‍थापित किया गया थाI इसे सूचना का अधिकार (2005) के प्रावधानों के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्‍यम से गठित किया गया थाI अतः, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं हैI

2. आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल नहीं होते हैंI

3. उनकी नियुक्‍त एक समिति जिसमें प्रधानमंत्री, अध्‍यक्ष के तौर पर और लोक सभा में विपक्षी दलों के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री शामिल होता है, की संस्तुति पर राष्‍ट्रपति द्वारा की जाती हैI

4. वे सामाजिक सेवा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मास मीडिया, प्रबंधन, पत्रकारिता, कानून या प्रशासनिक और शासन में व्‍यापक ज्ञान और अनुभाव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्‍यक्ति होने चाहिए।

5. वे किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश के सांसद या विधायक नहीं होने चाहिएI वे किसी भी अन्य लाभ के पद पर या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए या किसी भी प्रकार का व्यावसाय या किसी पेशे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिएI

6. उनके पद का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि/ या सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक होता है जो भी पहले लागू होता होI वे पुनः नियुक्ति‍ के लिए पात्र नहीं होते हैंI

7. उन्‍हें एन.एच.आर.सी के मामले में उल्लिखित स्थितियों के अनुसार केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता हैI

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी)

1. CVC (सी.वी.सी) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी हैI इसे केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्‍ताव द्वारा 1964 में स्‍थापित किया गया था। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निरोध पर संथानम समिति (1962–64) की संस्‍तुति पर की गई थीI

2. इस प्रकार, वास्ताव में CVC न तो एक संवैधानिक निकाय था और ना ही एक वैधानिक निकायI सितम्बर, 2003 में, संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून के तहत सी.वी.सी को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गयाI

3. CVC (सी.वी.सी) एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्‍यक्ष) और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं होते हैंI

4. इनकी नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख के तौर पर और गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और लोक सभा में विपक्षी दलों के नेता शामिल होते हैं, की संस्तुति पर राष्‍ट्रपति द्वारा हस्‍ताक्षर तथा मोहर सहित जारी अधिपत्र द्वारा की जाती हैI

5. उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है जो भी पहले लागू होता होI उनके कार्यकाल के बाद, वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैंI