केंद्रीय बजट 2019: Key Highlights

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण इंदिरा गांधी के बाद भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं।

बजट के आधार पर हर परीक्षा(बैंक पीओ व क्लर्क, यूपीएससी, एसएससी, आईएएस, पीसीएस,RRB) में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते है। 

केंद्रीय बजट 2019: प्रमुख बिंदु

1. ब्याज पर छूट की सीमा 2 से बढ़कर 3.5 लाख हुई। हाउसिंग लोन पर 3.5 लाख की छूट। 

2. बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ से अधिक की निकासी पर 2 प्रतिशत TDS का प्रस्ताव। 

3. सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। 

4. मध्यम वर्ग के लिए बजट में बड़ी खबर- 45 लाख का घर खरीदने पर 1.5 लाख की अतिरिक्त छूट। 

5. 120 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के पास आधार, आधार कार्ड से भी कर सकेंगे टैक्स का भुगतान। 

6. बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो 4 लाख करोड़ का कर्ज वसूला गया है। NPA में एक लाख करोड़ की गिरावट। सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी। सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की मदद। टैक्स पेयर की देश में अहम भूमिका। 

7. 400 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों को राहत। 400 करोड़ के टर्नओवर पर 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स।

8. क्रेडिट ग्रोथ 13 .8 फीसदी बढ़ी, बैंकिंग को हर दरवाजे तक पहुंचाने का लक्ष्य। NBFC की फंडिंग पर रोक नहीं।

9. सरकार ने अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। 

10. भारत को जानो वार्षिक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें भारतीयों ने ही नहीं, बल्कि विदेशियों ने भी भागीदारी ली। NRI को अब 180 दिन इंतजार करने की जरुरत नहीं है। NRI के भारत में आने के बाद आधार कार्ड दिया जाएगा।

11. यह सरकार महिलाओं को प्रोत्साहित करती है। महिलाओं को स्थिति सुधारने पर जोर।

12. महिलाओं ने इस बार किया बड़ी संख्या में मतदान।

13. मुद्रा स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को एक लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

14. ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अहम भूमिका। हर महिला के जन-धन योजना के तहत अकाउंट खोले जाएंगे। 

15. भारत में नई शिक्षा नीति लाई जाएगी। 5 वर्ष पहले विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 200 में भारत का कोई विश्वविद्यालय नहीं था। अब टॉप 200 में 3 संस्थाएं हैं। हमारे प्रयासों के कारण ऐसा हुआ है। सुधार के लिए जारी रहेंगे प्रयास। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया जाएगा। 

16. खेलो इंडिया स्कीम का विस्तार करेगी. इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित किया जाएगा। 

17. उजाला योजना के अंतर्गत 35 करोड़ बल्ब वितरित किए गए हैं। इससे सालाना 18,341 करोड़ की बचत

18. खेलो इंडिया स्कीम का विस्तार करेगी। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

19. भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी भारतीयों को पर्याप्त जल उपलब्ध करना सरकार का काम है, इसके लिए मुख्य कदम उठाया गया है। जल जीवन मिशन के तहत जल की मांग और आपूर्ति पर काम करेगा।

20. कृषि में व्यापक निवेश किया जाएगा, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई प्रोग्राम उपलब्ध हैं। अगले 5 वर्षों में 10000 संगठन बनाने का प्लान, आने वाले समय में किसानों के लिए बजट लाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

21. रोजाना 135KM सड़क बनाने का लक्ष्य, गांवों को ग्रामीण बाजारों से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

22. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक लाभ मिले, पीएम सड़क योजना से गांवों को मिला लाभ।

23. 5 साल में अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन डॉलर हुई 

24. इस बार बजट का नाम बदलकर बहीखाता रखा गया 

25. गांव, गरीब और किसान हमारा केंद्र बिंदु हैं, उज्ज्वला सौभाग्य योजना से गांव का जीवन बदला। 

26. 59 मिनट में छोटे दुकानदारों को लोन उपलब्ध करवाने का विचार। 

27. बीमा सेक्टर में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की बात कही गई है।

28. खुदरा कारोबारियों के लिए पेंशन पर विचार। 

29. सरकार पानी और गैस के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना पर काम करेगी 

30. इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं पर और मेहनत करने की जरूरत

31. भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है

32. साल के अंत तक 3 खरब डॉलर होगी अर्थव्यवस्था 

33. सबको घर देने के लिए काम जारी

34. बिजली टैरिफ में बड़े बदलाव की योजना

35. 2019-20 में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल को मंजूरी 

36. महिलाओं की गरिमा के लिए सभी घरों में शौचालयों का निर्माण

37. 45 सालों में 2.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर पहुंचे।

38. हम वेल्थ क्रिएटर के तौर पर जाने जाते हैं।

39. क्रय शक्ति की समानता

40. आजादी के पहले जैसे स्वदेशी का महत्व था वैसै ही आज मेक इन इंडिया का महत्व है।

41. उड़ान स्कीम से आम आदमी हवाई यात्रा करने में सक्षम

42. भारतमाला से रष्ट्रीय सड़क गलियारों और राजमार्गों के विकास में मदद 

43. 2018-19 में 300 किमी की नई मेट्रो परियोजना 

44. उड़ान योजना ने छोटे शहरों को भी जोड़ा गया

45. देश में लाइसेंस राज खत्म हो गया।

44. इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिला।

45. गंगा नदी पर कार्गों की आवाजाही अगले 4 सालों में लगभग 4 गुना बढ़ जाएगी।

46. 12 सालों में रेलवे में 50 लाख का निवेश 

47. आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा और राज्यों को बताया जाएगा।

48. रेलवे में PPP से निवेश 

49. छोटे उद्योगों को 59 सेकंड में 1 करोड़ ऋण की व्यवस्था 

50. सबको घर देने की योजना पर काम 

51. 3 करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन

52. किराए के मकान के लिए कानून बनेगा।

53. सालाना 20 करोड़ निवेश जरूरी 

54. भारत अब रोजगार देने वाला देश 

55. मुद्रा योजना ने लोगों की जिंदगी बदली

56. रोजगार के लिए उद्योगों में निवेश चाहिए

57. भारत माला और सागरमाला परियोजना, जलमार्ग और उड़ान योजनाओं के जरिए भारत को जोड़ेंगे 

58. 2018-19 में कुल 300 किमी की नई मेट्रो रेल परियोजना, देश में अभी 650 किमी मेट्रो

59. 12 साल में रेलवे में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्‍य, पीपी मॉडल से पैसे आएंगे

60. गंगा नदी पर 4 गुना कार्गो बढ़ाने पर जोर

61. सरकारी विभागों की जमीनों का इस्‍तेमाल पर जोर

62. किराए के मकान के लिए कानून बनेगा, जल्‍द आदर्श किराया कानून बनेगा।

63. छोटे उद्योगों को 59 मिनट में लोन की सुविधा

64. एफडीआई 100 % मीडिया, बीमा में

65. सलाना 20 लाख डॉलर निवेश जरूरी

66. सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश की सीमा बढ़ेगी 

Important Current Affairs 30th June 2019 in Hindi

प्रिया सेराव ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता

प्रिया सेराव ने 2019 के लिए मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है।

वो अब इस वर्ष के अंत में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करेंगी।

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बेला कासिम्बा और एक अन्य विक्टोरियन मैरिजाना रैडमैनोविक 2019 के शीर्ष तीन में शामिल रहीं और क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया।

संयुक्त राष्ट्र के FAO के प्रमुख होंगे क्यू डोंग्यू

क्यू डोंग्यू संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का प्रमुख बनने वाला पहला चीनी नागरिक बन गये हैं।

वो ब्राजील के जोस ग्रैजियानो डा सिल्वा का स्थान लेंगे।

FAO पर खाद्य सुरक्षा, कृषि विकास, कृषि-व्यवसाय, व्यापार तथा जैव प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे की जिम्मेदारी है।

FAO का मुख्यालय रोम में स्थित है।

महत्वपूर्ण दिवस

‘डे ऑफ द सीफेरर (नाविक दिवस)’ प्रत्येक वर्ष 25 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है।

अत्याचार पीड़ितों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय दिवस 26 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को याद दिलाना है कि अत्याचार एक अपराध है।

प्रत्येक वर्ष 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स (अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस) मनाया जाता है।

रचना ने आधार संबंधी एक्सपोज़ के लिए रेडइंक अवार्ड जीता

द ट्रिब्यून की रचना खैरा ने ‘जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर’ का प्रतिष्ठित रेडइंक अवॉर्ड जीता है।

उन्होंने UIDAI और उसके आधार डेटा कैश के कामकाज पर 2018 के दौरान इसे उजागर करने के लिए अवार्ड जीता है।

खैरा की जांच से पुष्टि हुई कि पैसों के लिए लाखों नागरिकों के निजी डेटा को हैक किए जाने या कारोबार किये जाने का जोखिम था।

कोरियाई राजदूत ने लॉन्च किया ‘जयपुर फुट कोरिया’

भारत में कोरियाई राजदूत बोंग-किल शिन ने 24 जून 2019 को ‘जयपुर फुट कोरिया’ लॉन्च किया।

यह कोरिया और कृत्रिम अंग संगठन भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (BMVSS) के बीच एक सहयोगात्मक पहल है।

इस समझौते के तहत, मेड-टेक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास सहयोग को आगे बढ़ाने हेतु कोरिया वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी हुई

भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों को ज्ञात करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा एक आंतरिक सर्वेक्षण किया गया था।

सर्वेक्षण के अनुसार, देश के तीन सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन राजस्थान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं।

राजस्थान के बीकानेर जिले का कालू पुलिस स्टेशन पहले स्थान पर है।

सूची में दूसरा स्थान निकोबार जिले में स्थित कैंपबेल बे का है।

उत्तराखंड और विश्व बैंक ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और विश्व बैंक ने उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए $31.58 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

यह परियोजना राज्य की वित्तीय प्रणाली और विकास संसाधनों के उपयोग को प्रबंधित करने की क्षमता में सुधार करने में मदद करेगी।

यह परियोजना राज्य को सार्वजनिक वित्त में जवाबदेही बढ़ाने में मदद करेगी।

गिरीश कौशिक भारत के 63 वें ग्रैंडमास्टर बने

मैसूर के गिरीश कौशिक हंगरी में 37वें बालटन इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव में भारत के 63वें ग्रैंडमास्टर बने।

गिरीश ने मई के अंत में मलोरका में अपना दूसरा GM मानक पूरा किया था, और इसके बाद पीछले सप्ताह बुडापेस्ट में तीसरा।

वो एम.एस. थेज कुमार और जी.ए. स्टैन के बाद कर्नाटक के तीसरे GM बने।

केंद्र ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया

भारत सरकार ने तीन सदस्यीय विवाद समाधान समिति के गठन को मंजूरी दी।

यह समिति निजी सौर एवं पवन ऊर्जा विकासकर्ता तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच विवादों का निपटारा करेगी।

इस तंत्र के तहत समिति के सदस्य पूर्व भारी उद्योग सचिव एम. एफ. फारूकी, पूर्व कोयला सचिव अनिल स्वरूप और पूर्व खेल सचिव ए. के. दुबे होंगे।

व्यापार एवं नीति पर सुरजीत भल्ला समिति

वाणिज्य विभाग द्वारा डॉ. सुरजीत एस. भल्ला की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (HLAG) का गठन किया गया है।

HLAG वैश्विक व्यापार तथा सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी एवं महत्व को बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देगा।

समिति ने लंबी अवधि की अवसंरचना की ओर धन मुहैया कराने हेतु एक विशेष सुरक्षा उत्पाद के रूप में ‘एलिफेंट बॉन्ड्स’ कि सिफारिश की है।

हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया कृषि कियोस्क

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों की सुविधा हेतु पंचकूला में ‘कृषि कियोस्क’ लॉन्च किया।

इस कियोस्क के माध्यम से, किसान न केवल विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के दावों से संबंधित औपचारिकताएं भी पूरी कर सकते हैं।

उन्होंने ‘सूचना रथ’ सुविधा को भी हरी झंडी दिखाई।

पश्चिम बंगाल ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की

पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय कृषि बीमा कंपनी (AIC) के साथ मिलकर 2019 खरीफ के मौसम हेतु फसल बीमा योजना की घोषणा की है।

 बंगला शशि बीमा (BSB) नामक योजना 15 जिलों में किसानों के लिए लागू है

फसल बीमा योजना किसानों के लिए मुफ्त होगी।

बीमा के तहत आने वाली फसलों में अमन धान, औस धान, जूट और मक्का हैं।

2.22 करोड़ ग्रामीणों को दी गई डिजिटल शिक्षा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि लगभग 2.22 करोड़ ग्रामीणों को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) के तहत डिजिटल शिक्षा दी गई है।

उन्होंने यह भी कहा कि PMGDISHA के तहत 2.30 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है।

प्रशिक्षण के बाद, अधिकृत तृतीय पक्ष की प्रमाणित एजेंसियों द्वारा 1.34 करोड़ को विधिवत प्रमाणित किया गया है।

भारत-ब्रुनेई विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ

भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम के बीच 7वां विदेश कार्यालय परामर्श 24 जून, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

भारतीय पक्ष का नेतृत्व विजय ठाकुर सिंह, सचिव (पूर्व) ने किया था।

परामर्श ने राजनीतिक, व्यापार और निवेश, रक्षा, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संपर्क सहित द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तारपूर्वक समीक्षा का अवसर प्रदान किया।

शैंपू-सचेत स्वास्थ्य योजना शुरू की गई

भुगतान सेवा प्रदाता मोबिक्विक ने ‘शैंपू-सचेत’ स्वास्थ्य योजना शुरू की है।

इसके लिए, इसने स्वास्थ्य बीमाकर्ता मैक्स बूपा के साथ भागीदारी की है।

बीमा क्षेत्र में ‘शैंपू-सचेत’ योजना का उद्देश्य इसे लोगों को बेहद सस्ते दर पर और तुरंत उपलब्ध कराना है।

मैक्स बूपा के साथ अपने सौदे के तहत, मोबिक्विक ने एक हॉस्पीकैश योजना शुरू की है जिसका वार्षिक प्रीमियम 135 रुपये है।

भारत में कछुएं की प्रजातियाँ खोजी गईं

वन्यजीव विशेषज्ञों ने अरुणाचल प्रदेश में निचले सुबनसिरी जिले के याजली के पास कछुए की एक नई प्रजाति चिंह्नित कछुए की खोज की है, जिसे मनोरिया इम्प्रेसा के नाम से भी जाना जाता है।

प्रजातियों को पिछली बार म्यांमार के गावा में पाया गया था।

दुर्लभ चिंह्नित कछुआ या मनोरिया इम्प्रेसा के पहली बार खोजे जाने से पूर्वोत्तर भारत में कछुआ संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

STA कांग्रेस का 32वां संस्करण हैदराबाद में आयोजित हुआ

अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (ISTA) ने 26 जून 2019 को हैदराबाद में अपनी 32वीं कांग्रेस का आयोजन किया।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और तेलंगाना सरकार ने संयुक्त रूप से कांग्रेस की मेजबानी की।

बदलती दुनिया में कांग्रेस द्वारा बीज तकनीक और गुणवत्ता पर संगोष्ठी का आयोजन होगा।

RBI ने NBFC-MFI हेतु 9.18% का आधार दर निर्धारित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जुलाई 2019 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों (NBFC-MFI) के लिए औसत आधार दर 9.18% निर्धारित किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक पाँच वाणिज्यिक बैंकों के आधार दर के औसत के आधार पर NBFC-MFI के लिए औसत आधार दर निर्धारित करता है।

नियुक्तियां

भारतीय निर्यात संगठन संघ (FIEO) ने शरद कुमार सराफ को अपना नया अध्यक्ष चुना है।

न्यायमूर्ति पी.के. सैकिया ने अरुणाचल प्रदेश के लोकायुक्त प्रमुख के रूप में शपथ ली है।

लेखक अमीश त्रिपाठी को लंदन के नेहरू सेंटर का निदेशक नामित किया गया है।

अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

WPI में संशोधन के लिये कार्यदल का गठन

27 जून 2019 को सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की वर्तमान श्रृंखला में संशोधन हेतु एक 18-सदस्यीय कार्यदल  का गठन किया है।

कार्यदल का गठन नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता में किया गया है।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग कार्यदल का नोडल कार्यालय होगा।

राजनीति: गैर संवैधानिक निकायों की सूची

राजनीति: गैर संवैधानिक निकायों की सूची

गैर-संवैधानिक या अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय एक संसदीय कानून पारित होने के बाद स्थापित किए गए निकाय हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान में इन संस्थानों का उल्लेख नहीं है।

योजना आयोग

1. इस आयोग को के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में गठित योजना सलाहकार बोर्ड की संस्तुति पर भारत सरकार (अर्थात् केंद्रीय मंत्रिमंडल) के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा मार्च, 1950 में स्थापित किया गया है, इस प्रकार, योजना आयोग न तो एक वैधानिक संस्थान और न ही एक संवैधानिक संस्थान हैI अन्य शब्दों में, यह एक गैर-संवैधानिक या अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय (अर्थात् संविधान द्वारा निर्मित नहीं) और एक गैर-वैधानिक निकाय (अर्थात् संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्मित नहीं) हैI भारत में, यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजना का सर्वोच्च अंग हैI अब, 1 जनवरी, 2015 से इसे एक अन्य निकाय नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हैI

2. भारत का प्रधानमंत्री आयोग का पदेन अध्‍यक्ष होता हैI वह आयोग की बैठकों की अध्यक्ष्यता करते हैंI

3. आयोग का एक उपाध्यक्ष होता हैI वह आयोग का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख (अर्थात् पूर्ण कालिक कार्यकारी प्रमुख) होता हैI वह केन्द्रीय मंत्रिमंडल के समकक्ष पंचवर्षीय मसौदे के सूत्रीकरण और उसे प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता हैI इसे केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित समय के लिए नियुक्त किया जाता है और उसका रैंक कैबिनेट मंत्री के समान होता हैI यद्दपि वह कैबिनेट का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे कैबिनेट की सभी बैठकों में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है (वोटिंग के अधिकार के बिना)

नीति (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग

1. यह योजना आयोग (जो शीर्ष-डाउन मॉडल पर आधारित था) को बदलने के लिए सरकार द्वारा 2015 में स्थापित किया गया है।

2. यह डाउन-अप मॉडल पर आधारित है।

3. यह संपूर्ण भारत के लिए नीति बनाने वाली संस्था है

4. आयोग के अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं।

5.वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं।

6. संचालन परिषद के स्थायी सदस्य-
(ए) सभी राज्य के मुख्यमंत्री
(बी) दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री
(सी) अंडमान और निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर
(डी) प्रधान मंत्री द्वारा नामित उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय विकास परिषद

1. राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी) को पहली पंचवर्षीय योजना (मसौदा रूपरेखा) की संस्तुति पर भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त, 1952 में स्‍थापित किया गया थाI योजना आयोग की तरह, यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकायI

2. एनडीसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैंI 
A. भारत के प्रधानमंत्री (जो इसके अध्‍यक्ष/प्रमुख होते हैं)I 
B. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री (1967 से)I 
C. सभी राज्यों के मुख्य मंत्रीI 
D. सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री/ प्रशासकI 
E. योजना आयोग के सदस्यI

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

1. एन.एच.आर.सी एक वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैI इसे संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम अर्थात् मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 1993 में स्‍थापित किया गया था। इस अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया थाI

2. यह आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्‍यक्ष और चार सदस्य शामिल होते हैंI अध्‍यक्ष भारत का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिएI

3. अध्‍यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री इसके प्रमुख, लोक सभा के सभापति, राज्य सभा के उपाध्‍यक्ष, संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, की संस्तुति पर की जाती हैI इसके आलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता हैI

4. अध्‍यक्ष और सदस्‍य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु पूरी होने, जो भी पहले लागू होता हो, तक पद पर रह सकते हैंI वे इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैंI

केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी)

1. सी.आई.सी को 2005 में केंद्र सरकार द्वारा स्‍थापित किया गया थाI इसे सूचना का अधिकार (2005) के प्रावधानों के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्‍यम से गठित किया गया थाI अतः, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं हैI

2. आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त शामिल नहीं होते हैंI

3. उनकी नियुक्‍त एक समिति जिसमें प्रधानमंत्री, अध्‍यक्ष के तौर पर और लोक सभा में विपक्षी दलों के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री शामिल होता है, की संस्तुति पर राष्‍ट्रपति द्वारा की जाती हैI

4. वे सामाजिक सेवा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, मास मीडिया, प्रबंधन, पत्रकारिता, कानून या प्रशासनिक और शासन में व्‍यापक ज्ञान और अनुभाव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्‍यक्ति होने चाहिए।

5. वे किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेश के सांसद या विधायक नहीं होने चाहिएI वे किसी भी अन्य लाभ के पद पर या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए या किसी भी प्रकार का व्यावसाय या किसी पेशे से जुड़े हुए नहीं होने चाहिएI

6. उनके पद का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि/ या सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष पूर्ण होने तक होता है जो भी पहले लागू होता होI वे पुनः नियुक्ति‍ के लिए पात्र नहीं होते हैंI

7. उन्‍हें एन.एच.आर.सी के मामले में उल्लिखित स्थितियों के अनुसार केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता हैI

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी)

1. CVC (सी.वी.सी) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मुख्य एजेंसी हैI इसे केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्‍ताव द्वारा 1964 में स्‍थापित किया गया था। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निरोध पर संथानम समिति (1962–64) की संस्‍तुति पर की गई थीI

2. इस प्रकार, वास्ताव में CVC न तो एक संवैधानिक निकाय था और ना ही एक वैधानिक निकायI सितम्बर, 2003 में, संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून के तहत सी.वी.सी को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गयाI

3. CVC (सी.वी.सी) एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्‍यक्ष) और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त शामिल नहीं होते हैंI

4. इनकी नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख के तौर पर और गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और लोक सभा में विपक्षी दलों के नेता शामिल होते हैं, की संस्तुति पर राष्‍ट्रपति द्वारा हस्‍ताक्षर तथा मोहर सहित जारी अधिपत्र द्वारा की जाती हैI

5. उनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक होता है जो भी पहले लागू होता होI उनके कार्यकाल के बाद, वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैंI

भारत में अक्षय ऊर्जा(Renewable Energy)

भारत में अक्षय ऊर्जा(Renewable Energy)

भारत सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले देशों में से एक है। बिजली उद्योग में कुल स्थापित बिजली क्षमता से 34.6% अक्षय ऊर्जा उत्पादित होती है|

31 मार्च 2019 तक, बड़ी जल-संस्थापित क्षमता 45,399 गीगावॉट की थी, जो कुल उत्पादन क्षमता का 13% योगदान करती है।

शेष अक्षय ऊर्जा स्रोत कुल स्थापित क्षमता का 22% (77,641 GW) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अक्षय ऊर्जा क्या है ?

अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधनों की ऊर्जा है जिसकी स्वाभाविक रूप से मानवीय पैमाने पर पुनः पूर्ति कर दी जाती है, जैसे कि धूप, हवा, बारिश, ज्वार, लहरें और भूतापीय गर्मी |

अक्षय ऊर्जा क्यों ?

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे: कुछ नवीकरणीय ऊर्जा सामग्री जैसे कि पवन टर्बाइन और सौर पैनल की लागत में लगातार गिरावट के साथ अक्षय ऊर्जा का बढ़ता उपयोग |

नीचे अक्षय ऊर्जा की सूची दी गई है:

जल विद्युत ऊर्जा:

हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है|

गिरते पानी के बल का उपयोग करके उत्पादित बिजली को पनबिजली कहा जाता है। यह परमाणु या तापीय ऊर्जा से सस्ता है|

अधिक दर पर पानी को संग्रहीत करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है; बिजली पैदा करने वाली टर्बाइनों को घुमाने के लिए पानी गिराया जाता है|

जलविद्युत के सबसे बड़े लाभों में से एक यह है कि बांध के निर्माण और टर्बाइन के चालू होने के बाद यह तुलनात्मक रूप से सस्ता और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है|

जलविद्युत के कुछ नुकसान भी हैं, बांध का निर्माण गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है और प्राकृतिक निवासियों को नुकसान पहुंचाते हैं और उनमें से कुछ हमेशा के लिए विलुप्त भी हो जाते हैं|

सौर ऊर्जा:

फोटोवोल्टिक (PV) सेल को अक्सर सौर सेल के रूप में जाना जाता है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत शक्ति (डैरेक्ट प्रसेंट, DC) में परिवर्तित कर सकते हैं।

फोटोवोल्टिक सेल में सिलिकॉन और अन्य सामग्री होती है। जब इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन परमाणुओं से टकराता है तो इससे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाता है। इस सिद्धांत को 'फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव' कहा जाता है।

सौर सेल का उपयोग करके, प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा का उपयोग गर्मी, प्रकाश और बिजली के रूप में किया जा सकता है।

सौर ऊर्जा का प्रत्यक्ष उपयोग तीन प्रकार की संरचनाओं में किया जा सकता है:

(a) निष्क्रिय

(b) सक्रिय

(c) फोटोवोल्टिक विभिन्न उपकरणों के माध्यम से ।

निष्क्रिय सौर ऊर्जा:

जैसा कि आप समझते हैं, सौर ऊर्जा के कुछ सबसे पुराने उपयोग प्रकृति में निष्क्रिय रहे हैं, जैसे कि नमक के उत्पादन के लिए समुद्री जल को वाष्पित करना और भोजन और कपड़ों को सूखाना।

वास्तव में, इन उद्देश्यों के लिए, सौर ऊर्जा का उपयोग अभी भी किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के नवीनतम निष्क्रिय उपयोग खाना पकाने, गरम करना, शीतलन और घरेलू और दिन की रोशनी के निर्माण

करना हैं।

सक्रिय सौर ऊर्जा:

सक्रिय सौर हीटिंग और शीतलन प्रणाली सौर कलेक्टरों पर आधारित हैं जो आम तौर पर टावरों पर स्थापित होते हैं।

संगृहीत की गई गर्मी की आपूर्ति करने के लिए, इस तरह की प्रणाली में तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने या पंखे द्वारा हवा फुकने के लिए पंप और इंजन की भी आवश्यकता होती है।

कई अलग-अलग सक्रिय सौर हीटिंग प्रणाली उपलब्ध हैं। इन प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से गर्म पानी प्रदान करने के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से राष्ट्रीय उपयोग के लिए |

ज्वारीय ऊर्जा:

ज्वारीय विद्युत परियोजनाएँ ऊर्जा के दोहन की कोशिश करती हैं क्योंकि वे अंदर और बाहर प्रवाहित होती हैं। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन साइट की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि औसत ज्वार की सीमा 5 मीटर से अधिक होनी चाहिए।

एक खाड़ी या मुहाना के प्रवेश द्वार के पार एक बांध का निर्माण जलाशय का निर्माण करता है, जिससे ज्वार की शक्ति का दोहन होता है।

शुरू में, ज्वार बढ़ने पर पानी को खाड़ी में प्रवेश करने से रोका जाता है। तब जब ज्वार अधिक होता है और टर्बाइन के संचालन के लिए पानी पर्याप्त होता है, तो बांध को खोल दिया जाता है और जलाशय (खाड़ी) में इसके माध्यम से पानी बहता है, टर्बाइन ब्लेड को चालू करता है और बिजली का उत्पादन करता है।

एक बार फिर, जब जलाशय (खाड़ी) भर जाता है, तो बांध बंद हो जाता है, प्रवाह बंद हो जाता है, और जब ज्वार (ईब ज्वार) गिरता है, तो जलाशय का जल स्तर समुद्र की तुलना में अधिक होता है।

बांध तब टर्बाइन (जो प्रतिवर्ती होते हैं) को संचालित करने के लिए खोला जाता है, जिससे जलाशय से पानी छोड़ा जाता है।

वायु ऊर्जा:

भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन 1990 के दशक में शुरू हुआ और हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है।

हालाँकि, डेनमार्क या अमेरिका की तुलना में पवन उद्योग के लिए एक तुलनात्मक नवागंतुक, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा सहायता के परिणामस्वरूप भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक बन गया है |

30 जून 2018 तक, भारत में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 34,293 मेगावाट थी, मुख्य रूप से तमिलनाडु (7,394 मेगावाट), महाराष्ट्र (4,369.40 मेगावाट), गुजरात (3,454.30 मेगावाट), राजस्थान (2,784.90 मेगावाट), कर्नाटक (2,318.20 मेगावाट) में फैली हुई है। आंध्र प्रदेश (746.20 MW) और मध्य प्रदेश (423.40 MW) भारत द्वारा उत्पादी कुल स्थापित क्षमता की 10% पवन ऊर्जा पैदा करते हैं |

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मंत्रालय को 1992 में गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया था।

मंत्रालय मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है :

खोज और विकास,

बौद्धिक संपदा संरक्षण, और

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संवर्धन और समन्वय में अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे पवन ऊर्जा, लघु जल, बायोगैस और सौर ऊर्जा |

सरकार द्वारा पहल

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)

सौर लालटेन कार्यक्रम

सुदूर ग्राम प्रकाश कार्यक्रम

राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा प्राधिकरण

राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (NBMMP)

सौर तापीय ऊर्जा प्रदर्शन कार्यक्रम

राष्ट्रीय बायोमास कुकस्टोव्स पहल (NBCI)