भारत में बैंकिंग क्षेत्र की संरचना

भारत में बैंकिंग क्षेत्र की संरचना

1. परिचय

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1. भारतीय बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। वाणिज्यिक बैंक में शामिल हैं: 1) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs) और गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आगे निजी, सार्वजनिक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) में वर्गीकृत किया गया है; और 2) सहकारी बैंक जिसमें शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंक शामिल हैं।

2. भारतीय बैंकिंग उद्योग ने अपनी नींव 18 वीं सदी में रखी थी, और उसके बाद से इसमें एक विविध विकासवादी अनुभव किया गया है। भारत में प्रारंभिक बैंक मुख्य रूप से व्यापारी बैंक थे जो कि केवल बैंकों की वित्तीय गतिविधियों में संलग्न थे। पूर्व स्वतंत्रता के युग में बैंकिंग उद्योग का विकास प्रेसीडेंसी बैंकों के साथ हुआ जो बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और तत्पश्चात भारतीय स्टेट बैंक में तब्दील हो गए। बैंकिंग उद्योग ने प्रारंभिक दिनों में बहुमत निजी स्वामित्व और एक अत्यधिक अस्थिर काम के माहौल को देखा। सार्वजनिक स्वामित्व और जवाबदेही की दिशा में बड़ी प्रगति 1969 और 1980 में राष्ट्रीयकरण के साथ हुई जिसने भारत में बैंकिंग का स्वरूप ही बदल दिया। हाल के दिनों में इस उद्योग ने इस प्रतिस्पर्धा वाले समय में निजी और विदेशी खिलाड़ियों के महत्व को स्वीकार किया है और इसे अधिक से अधिक उदारीकरण की दिशा में ले जाया गया है।

2. भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना इस प्रकार है

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दो शताब्दियों में फैले इस रणनीतिक उद्योग के विकास में, संचालन नियमों के सन्दर्भ, स्वामित्व संरचना, उत्पादों तथा पेश की गई सेवायें तथा अभिनियोजित की गई प्रोद्योगिकी में अपार विकास हुआ है । संपूर्ण विकास को चार अलग चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

» प्रथम चरण - पूर्व राष्ट्रीयकरण चरण (1955 के पूर्व तक)

» द्वितीय चरण- राष्ट्रीयकरण और समेकन का युग (1955-1990)

» तृतीय चरण -भारतीय वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और आंशिक उदारीकरण की शुरुआत (1990-2004)

» चतुर्थ चरण- वृद्धि उदारीकरण की अवधि (2004 के बाद से)

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