राष्ट्रीय घटनाक्रम - मासिक करेंट अफेयर्स, अप्रैल 2018, राष्ट्रीय घटनाक्रम

Capsule - मासिक करेंट अफेयर्स, अप्रैल 2018, राष्ट्रीय घटनाक्रम

राष्‍ट्रपति ने पदम पुरस्‍कार प्रदान किए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 अप्रैल को पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले 42 व्यक्तियों के द्वितीय बैच को पद्म पुरस्कार प्रदान किए. 43 लोगों के पहले बैच को 20 मार्च 2018 को सम्मानित किया गया था.
क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, बिलियर्ड्स चैम्पियन पंकज आडवाणी, प्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्‍मण पाई, गायिका शारदा सिन्‍हा को पद्म भूषण से सम्‍मानित किया गया. भारत में रूस के पूर्व राजदूत स्‍वर्गीय एलेक्‍जेंडर कदाकिन को मरणोपरांत पद्मभूषण दिया गया.

पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रमुख नामों की अगर बात करें तो पद्म भूषण प्राप्त करने वालों में लक्ष्मण पई को कला-चित्रकारी, पंकज आडवाणी और महेन्द्र सिंह धोनी को खेल और शारदा सिन्हा को कला-संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिये सम्मनित किया गया.

महेंद्र सिंह धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल सेना की पोशाक में पद्म भूषण पुरस्कार स्वीकार किया. धोनी के नेतृत्व में भारत के दूसरी बार वनडे विश्व कप जीतने के बाद भारतीय प्रादेशिक सेना ने 1 नवम्बर 2011 को उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद से सम्मानित किया था. कपिल देव के बाद धोनी भारत के दूसरे क्रिकेटर हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है. धोनी को इससे पहले 2007 में देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न जबकि 2009 में देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्भ श्री दिया गया. बिलियर्ड्स चैम्पियन पंकज आडवाणी भी अपने खेल में काफी सफल रहे हैं और उन्होंने 2006 और 2010 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते.

उल्लेखनीय है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर होती है. इस वर्ष कुल 85 पद्म पुरस्कारों से सम्मनित नायकों में से मंगलवार 20 मार्च को 43 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है.

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की ‘इंडिया रैंकिंग 2018’ जारी

भारत के मानव संसाधन मंत्रालय ने 3 मार्च को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों की ‘इंडिया रैंकिंग 2018’ जारी की. इंडिया रैंकिंग की शुरुआत 2016 में हुई थी. केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग का यह तीसरा संस्करण है. इस बार रैंकिंग में तीन श्रेणियों, मेडिकल, लॉ और आर्किटेक्चर के संस्थानों को पहली बार शामिल किया गया.

ओवरऑल कैटेगरी: इस रैंकिंग के ओवरऑल कैटेगरी में बेंग्लुरू का आईआईएससी पहले स्थान पर, जेएनयू को दूसरा और बनारस हिंदु विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला है.

सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थान: उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में बेंगलुरू का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पिछले साल की तरह इस साल भी शीर्ष पर रहा है. आईआईटी मद्रास दूसरे नंबर पर, आईआईटी बॉम्बे तीसरे नंबर पर, आईआईटी दिल्ली चौथे नंबर पर और आईआईटी खड़गपुर पांचवे नंबर पर है.

सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय: देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस पहले नंबर है, जबकि दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दूसरे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तीसरे, चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी चौथे और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद पांचवें नंबर पर है.

सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कालेज: देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कालेजों में आईआईटी मद्रास पहले नंबर पर जबकि आईआईटी बॉम्बे दूसरे, आईआईटी दिल्ली तीसरे, आईआईटी खड़गपुर चौथे और आईआईटी कानपुर पांचवे नंबर पर है.

सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट कॉलेज: सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट कॉलेजों में आईआईएम अहमदाबाद पहले, आईआईएम बेंगलुरू दूसरे, आईआईएम कोलकाता तीसरे, आईआईएम लखनऊ चौथे नंबर पर जबकि आईआईटी बॉम्बे पांचवे नंबर पर है.

सर्वश्रेष्ठ कॉलेज: देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली का मिरांडा हाउस पहले नंबर पर है. जबकि दिल्ली का ही सेंट स्टीफंस कॉलेज दूसरे, तिरुचिरापल्ली का बिशप हेबर कॉलेज तीसरे, दिल्ली का हिंदू कॉलेज चौथे और चेन्नई का प्रेसिडेंसी कॉलेज पांचवे नंबर पर है.

सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज: मेडिकल कॉलेजों में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को पहला स्थान हासिल हुआ, जबकि चंडीगढ़ स्थित PGIMER को दूसरा और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर को तीसरा स्थान हासिल हुआ.

भारत, जापान और अमरीका के बीच 9वीं त्रिपक्षीय बैठक

भारत, जापान और अमरीका के बीच 5 अप्रैल को नई दिल्ली में 9वीं त्रिपक्षीय बैठक हुई. इसमें आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार किया गया. तीनों देशों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने और परस्पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की. इससे पहले, 18 सितम्बर 2017 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के अवसर पर तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी. अधिकारियों ने अपने-अपने विदेश मंत्रियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के व्यावहारिक उपायों पर विचार किया. विचार-विमर्श में मुख्य रूप से संचार और ढांचागत विकास, परमाणु अप्रसार, आतंकवाद से निपटने और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल किये गये.

मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी

देश में मानवाधिकारों को प्रोत्साहित करने और उनके बेहतर संरक्षण के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 5 अप्रैल को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक-2018 को स्वीकृति दे दी. इस विधेयक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मानवाधिकार आयोग का समकक्ष समझने का प्रस्ताव है. मानवाधिकार आयोग में एक महिला सदस्य को शामिल करने का भी प्रस्ताव है.

रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पर असर

अमेरिका का रक्षा मंत्रालय द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर भारत पर पड़ सकता है. भारत 4.5 अरब डालर मूल्य की पांच एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए रूस से बातचीत कर रहा है. अमेरिका ने अपने विरोधी देशों से निपटने के लिए प्रतिबंध के कानून सीएएटीएस के तहत रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं. इस कानून की धारा 231 के तहत रूसी रक्षा एवं आसूचना क्षेत्रों के साथ बड़े लेन-देन करने वाली दूसरी इकाइयों व देशों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है. इससे भारत को रूस से अधिक मूल्य वाले सैन्य रक्षा उत्पादों विशेष रूप से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद करने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों में कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों की संख्या में कटौती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस आयोग में वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं, जिनके स्थान पर नई व्यवस्था में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे.

सरकार ने 110 लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए निविदा जारी की

भारत ने 6 अप्रैल को 110 लड़ाकू विमानों के बेड़े की खरीद की प्रक्रिया शुरू की. हालिया वर्षो में यह दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील हो सकती है. यह डील सरकार के मेक इन इंडिया पहल के साथ होगी. रक्षा मंत्रालय ने इन विमानों की खरीद के लिए दुनिया भर की कंपनियों से आवेदन मांगते हुए ‘रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉरमेशन’ (आरएफआई) जारी किया. आरएफआई के अनुसार, कुल विमानों में से 75 प्रतिशत एक इंजन के और बाकी दो इंजन के होंगे. एक सौ दस विमानों में से 15 प्रतिशत उड़ने के लिए तैयार हालत में खरीदे जाएंगे जबकि शेष 85 प्रतिशत को संबंधित कंपनी देश में ही भारतीय सामरिक भागीदार के साथ मिलकर बनाएगी.

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 6 से 8 अप्रैल तक भारत की यात्रा की. केपी शर्मा ओली द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद उनका यह पहला विदेश दौरा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली में शिष्‍टमंडल स्तर की वार्ता की. वार्ता में दोनों देशों के बीच संपर्क मार्गों को विकसित करने पर ज़ोर रहा. इस मौके पर भारत ने नेपाल के विकास में हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया. दोनों देशों की संयुक्त सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका सबका साथ सबका विकास का नारा और ओली का ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ का सपना एक दूसरे का पूरक है. भारत के साथ नेपाल के सांस्कृतिक ऐतिहासिक और स्वाभाविक संबंधों को मज़बूत बनाने पर नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का भी ज़ोर रहा.

रक्सौल-काठमांडो के बीच चलेंगी ट्रेनें: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्सौल से काठमांडू तक रेललाइन बिछाने की घोषणा की. इस रेल परियोजना में भारत की आर्थिक मदद से बिजली से चलने वाली रेल से जोड़ा जाएगा.

नेपाल को राष्ट्रीय जलमार्ग की कनेक्टिविटी: प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को भारत के ज़रिए समुद्री मार्गों की सुविधा मुहैया कराने की बात भी कही. उन्होंने अपने वक्तव्य में नेपाल को नदियों के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग की कनेक्टिविटी देने की भी घोषणा की.

बीरगंज स्थित एक समेकित चौकी का उद्घाटन: दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से भारत-नेपाल के बीच एक समेकित जांच चौकी (आईसीपी) का उद्घाटन हैदाराबाद हाउस, दिल्ली से रिमोट के ज़रिए किया. इस चौकी के बन जाने से सीमा पार से लोगों और सामान की आवाजाही आसान हो जाएगी और अब ट्रकों को कस्टम जांच के लिए पांच दिनों तक इंतज़ार नहीं करना होगा. चौकी का निर्माण भारत के सहयोग से किया गया है.

मोतिहारी में पेट्रोलियम पाइप लाइन का शिलान्यास: दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से मोतिहारी (बिहार) से अमलेखगंज (नेपाल) के बीच बनने वाले पेट्रोलियम पाइप लाइन का शिलान्यास भी किया.

भारत-ईरान-रूस में ट्रेड कॉरिडोर पर वार्ता फिर शुरू

भारत-ईरान-रूस ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (आइएनएसटीसी) को सक्रिय करने पर वार्ता फिर शुरू कर दी है. इस गलियारे के सक्रिय होने से यूरोप तक माल परिवहन में लगने वाले समय और खर्च में बचत होगी. इससे पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के निर्यातकों को फायदा होगा. इस गलियारे के तहत भारत के पश्चिमी तट से ईरान के बंदर अब्बास और चाबहार बंदरगाह से होते हुए मध्य एशियाई देशों व रूस के रास्ते यूरोप तक माल परिवहन हो सकेगा.

उल्लेखनीय है कि भारत-ईरान-रूस ने वर्ष 2000 में इस गलियारे को सक्रिय करने पर सहमति जताई थी. इसमें वर्तमान में उपलब्ध सड़क मार्गो का प्रयोग करते हुए एक मल्टी मोड नेटवर्क (नौवहन, रेलवे और सड़क मार्ग) कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव है. इससे केवल भारत-रूस या भारत-यूरोप के व्यापार को फायदा नहीं होगा, बल्कि पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के सभी निवेशकों को भी लाभ होगा. वर्तमान में यूरोप तक माल परिवहन स्वेज नहर मार्ग से किया जाता था. आइएनएसटीसी के चालू होने से परिवहन की लागत लगभग आधी हो जाएगी.

भारत और चीन के बीच परमाणु अप्रसार पर बातचीत

भारत और चीन के बीच 10 अप्रैल को पांचवें दौर की निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर बातचीत बीजिंग में हुई. यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के मुद्दों पर चर्चा का प्रमुख मंच है. दोनों देशों ने आपसी हित के विभिन्न विषयों पर चर्चा की. इसमें बहुपक्षीय मंचों पर निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार से जुड़े घटनाक्रम, परमाणु मसलों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में विज्ञान एवं तकनीक की भूमिका जैसे मुद्दे शामिल थे. बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. पंकज शर्मा ने किया. चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के हथियार नियंत्रण विभाग के महानिदेशक वांग कुन ने किया.

उपराज्यपालों के वेतन व भत्तों में संशोधन को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 अप्रैल को केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के वेतन व भत्तों में संशोधन को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही अब उपराज्यपालों के वेतन व भत्ते केंद्र सरकार के सचिवों के बराबर हो जाएंगे. उपराज्यपाल के संशोधित वेतन व भत्ते 80,000 रुपये मासिक से बढ़कर 2,25000 रुपये मासिक हो जाएंगे, जोकि सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए लागू है.

भारत के साथ विशेष रक्षा तकनीकी साझा करने कीअमेरिका की घोषणा

ने मई 2018 में होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद भारत के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों को साझा करने की घोषणा की है. इन तकनीकों के हस्तांतरण के बाद भारत में हाईटेक लड़ाकू विमानों के निर्माण की एक सुनियोजित प्रणाली को विकसित किया जा सकेगा, जिससे कि देश को सामरिक दृष्टि से काफी मजबूती मिलेगी. इस संबंध में ऐलान करते हुए भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर ने कहा कि दोनों देशों के दो-दो प्रतिनिधि मई महीने में एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसके बाद इस रक्षा तकनीकी को भारत को स्थानांतरित किया जाएगा. चेन्नै में आयोजित डिफेंस एक्सपो-2018 के दौरान रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में लोगों को संबोधित करते हुए जस्टर ने कहा कि अमेरिका भारत को अपने सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक मानता है और दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया को एक खास संदेश दे रहे हैं.

भारत और चीन उच्च स्तरीय विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमत

भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने 14 अप्रैल को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारी यांग जि इची के साथ शंघाई में वार्ता की. इस वार्ता में दोनों पक्ष उच्च स्तरीय विचार-विमर्श जारी रखने पर सहमत हुए. पेइचिंग में भारतीय दूतावास की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री डोवाल की यात्रा भारत और चीन के बीच नियमित उच्च स्तरीय संपर्क का हिस्सा है.

उल्लेखनीय है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का आगामी 24 अप्रैल को पेइचिंग में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की विभिन्न बैठकों में भाग लेने का कार्यक्रम है. जून में चीन के क़िंगदाओ में एससीओ का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिस्‍सा लेंगे. श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत भी करेंगे. आठ सदस्यीय एससीओ में भारत और पाकिस्तान हाल में शामिल हुए हैं. चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान एससीओ के अन्य सदस्य देश हैं.

नॉरडिक देशों के साथ प्रधानमंत्री की द्वपक्षिय बैठक

स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 17 अप्रैल को नॉर्डिक सम्मेलन का आयोजन किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मलेन में हिस्सा लिया. नार्डिक देशों (स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, नार्वे, फिनलैंड) ने संशोधित और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ‘स्थायी सदस्यता’ के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टेफ़ान लवैन के साथ राजधानी स्टॉकहोम में द्विपक्षीय वार्ता की. इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच नवोन्मेष (इनोवेशन पार्टनरशिप) और सयुंक्त कार्ययोजना (ज्वाइंट एक्शन प्लान) पर सहमति बनी. साथ ही सुरक्षा सहयोग खासकर साइबर सुरक्षा और मजबूत करने का फैसला हुआ है.

उल्लेखनीय है कि भारत में विकास के अवसरों को लेकर स्वीडन नवीकरणीय, शहरी यातायात और वेस्ट मैनेंजमेंट पर भी दोनों देशों बीच कई अवसर हैं. साथ ही भारत के मेक इन इंडिया में स्वीडन शुरू से ही मजबूत भागीदार रहा है. 2016 मुबंई में मेक इंडिया कार्यक्रम में स्वीडन की भागीदारी अहम थी. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 1.8 अरब डॉलर है. 170 से अधिक स्वीडिश कंपनियों का लगभग 1.4 अरब डॉलर का निवेश भारत में है.

क्या है नॉर्डिक्स? नॉर्डिक्स उत्तरी यूरोप और उत्तरी अटलांटिक के भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, जहां वे सबसे ज्यादा नॉर्डेन (शाब्दिक रूप से ‘उत्तर’) के नाम से जाना जाता है. नार्डिक क्षेत्र में स्वीडन, फिनलैंड, नार्वे, आइसलैंड व डेनमार्क जैसे देश हैं शामिल हैं.

भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ का ऑपरेशन ‘गर्म हवा’

भारत-पाकिस्तान सीमा पर 22 अप्रैल से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का ऑपरेशन अलर्ट गर्म हवा शुरू हो गया. 28 अप्रैल तक चलने वाले इस ऑपरेशन के तहत सीमा चौकियों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जाएगी. इस ऑपरेशन का मकसद है कि सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई जा सके. ताकि गर्मी व आंधियों का फायदा उठा कर सीमा पार से घुसपैठियों को रोका जा सके.

प्रदेश के सरहदी जिले में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास हर साल होने वाले अभ्यासों में गर्मी के बीच बीएसएफ का यह ऑपरेशन सैन्य सुरक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सीमा की ओर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है.

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने प्रदान किए रक्षा अलंकरण पदक

राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने राष्ट्रपति भवन में 23 अप्रैल को आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में विशिष्ट बहादुरी, अतुलनीय साहस और कर्तव्य प्रदर्शित करने के लिए सैन्य अधिकारी और जवानों को सम्मानित किया. इसमें तीन कीर्ति चक्र और तेरह शौर्य चक्र प्रदान किए गए. जिसमें दो कीर्ति चक्र और दो शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए.

कीर्ति चक्र: सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार, प्रथम गोरखा राइफल्स के हवलदार गिरिस गुरूंग और मेजर प्रीतम सिंह कुनवार को उच्चतम कोटि के शौर्य के लिए कीर्ति चक्र प्रदान किया गया. इनमे प्रमोद कुमार और गिरिस गुरूंग को मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया गया.

शौर्य चक्र: मेजर गोसावी कुनाल मुनागीर और लांस नायक रघुबीर सिंह को भी सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया. मेजर प्रीतम सिंह कुनवार को उच्चतम कोटि के शौर्य के लिए कीर्ति चक्र प्रदान किया गया. इसके अलावा 11 सैन्य अधिकारी और जवानों को शौर्य चक्र, 13 को परम विशिष्ट सेवा मेडल, 3 को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 2 को अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं 26 को अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए गए.

‘राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल को मध्यप्रदेश के मंडला में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान का शुभारंभ किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने मंडला जिले के मनेरी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की आधारशिला रखी. प्रधानमंत्री ने अगले पांच वर्षों में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया.

प्रधानमंत्री ने स्वच्छता, स्वास्थ्य और विद्युतीकृत भारत की दिशा में सरकार के संकल्प के अनुरूप उन गांवों के सरपंचों का भी अभिनंदन किया जिन गांवों ने 100 प्रतिशत धुंआ रहित रसोईघर, मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत 100 प्रतिशत टीकाकरण और सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है.

छठी भारत-मंगोलिया संयुक्त समिति की बैठक

छठी भारत-मंगोलिया संयुक्त समिति की बैठक 25 अप्रैल को मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में आयोजित की गयी. भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया. वह 42 साल में मंगोलिया की यात्रा पर आने वाली पहली भारतीय विदेश मंत्री हैं. भारतीय विदेश मंत्री और मंगोलिया के विदेश मंत्री डी त्सोगबाथर ने संयुक्‍त संवाददाता सम्‍मेलन में दोनों देश सभी क्षेत्रों में सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने और आपसी व्‍यापार तथा निवेश बढ़ाने पर सहमत हुए. श्रीमती स्‍वराज ने कहा कि भारत विश्‍व की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्‍यवस्‍थाओं में से है और मंगोलिया भारत की विकास यात्रा में महत्‍वपूर्ण भागीदार हो सकता है.

दोनों देश नई दिल्‍ली और उलानबातर के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने की संभावना पर विचार के लिए भी सहमत हुए हैं. विदेशमंत्री ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की ऐतिहासिक यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिली और आपसी संपर्क तेजी से बढ़े हैं.

भारत को रूस से एस-400 मिसाइल सौदे की उम्मीद

रूस ने भारत के साथ सतह से हवा में मार करने में सक्षम एस-400 मिसाइलों के सौदे पर इस वर्ष हस्ताक्षर होने की उम्मीद जताई है. संवाद समिति इंटरफैक्स ने यह जानकारी दी है. इस सौदे से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं को पूूरा कर लिया गया है और केवल कीमतों का निर्धारण किया जाना बाकी है. इस वर्ष इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है.

उत्‍तराखंड उच्‍च न्‍यायालय ने एकांत कारावास को असंवैधानिक घोषित किया

उत्‍तराखंड उच्‍च न्‍यायालय ने एक फैसले में एकांत कारावास को असंवैधानिक घोषित किया है. न्‍यायमूर्ति राजीव शर्मा और आलोक सिंह की खंडपीठ ने 28 अप्रैल को अपने फैसले में कहा कि‍ संयुक्‍त राष्‍ट्र न्‍यूनतम मानक नियमों के अनुसार कैदी को केवल अपवाद स्‍वरूप मामले में अंतिम उपाय के तौर पर ही कालकोठरी में अकेले रखा जा सकता है. सजा के लिए आमतौर पर इसका इस्‍तेमाल नहीं होना चाहिए. खण्‍ड पीठ ने कहा कि यह अतिरिक्‍त दण्‍ड का ही नहीं बल्कि यातना का कारण बनता है जो मूल मानवाधिकारों का उल्‍लंघन है.

इंदु मल्होत्रा ने को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर 27 अप्रैल को शपथ ली. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने सुश्री मल्होत्रा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या 25 हो गई. उच्चतम न्यायालय के इतिहास में न्यायमूर्ति मल्होत्रा सातवीं महिला न्यायाधीश हैं. वर्तमान समय में शीर्ष अदालत में न्यायामूर्ति मल्होत्रा को लेकर दो महिला न्यायधीश हो गई हैं.

भारत ने 1971 युद्ध से जुड़े हेलीकॉप्टर, टैंक बांग्लादेश को सौंपे

भारत ने 1971 के मुक्ति युद्ध की यादों को सहेजने के लिए बांग्लादेश को एम-4 हेलीकॉप्टर और दो पीटी-76 टैंक सौंप दिये है. रइन उपहारों को बांग्लादेश सेना और वायु सेना के संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाएगा. पिछले वर्ष बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इन उपहारों को दिये जाने का निर्णय लिया था. 1971 के युद्ध से जुड़ी जो यादगार वस्तुएं बांग्लादेश को सौंपी जा रही हैं उनमें पिस्तौल, राइफल, मशीनगन और मोर्टार जैसे 25 प्रकार के हथियार, ऐतिहासिक फोटोग्राफ, पुरालेख संबंधी ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग, नक्शे आदि शामिल हैं.

पहली बार भारत-पाकिस्तान एससीओ के सैन्य अभ्यास

भारत और पाकिस्तान पहली बार एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे. यह सैन्य अभ्यास रूस में सितंबर 2018 में आयोजित किया जायेगा. इस सैन्य अभ्यास में संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देश शामिल होंगे. इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना है. शांति मिशन के इस अभ्यास का मुख्य मकसद एससीओ के आठ सदस्य देशों के बीच आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाना है. हाल ही में बीजिंग में एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के इस अभ्यास में भाग लेने की पुष्टि की. आजादी के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही सैन्य अभ्यास का हिस्सा होंगे. हालांकि दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा मिशन में साथ काम किया है.