Capsule - 01-07 मई 2018

Capsule - 01-07 मई 2018

अति महत्वपूर्ण

राष्ट्रपति ने 65वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार प्रदान किए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 मई को राजधानी दिल्ली में 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए. सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ योगदान के लिए हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं. राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में महत्‍वपूर्ण योगदान के लिए अभिनेता विनोद खन्‍ना को मरणोपरान्‍त दादा साहेब फाल्‍के पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया. दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी को हिन्‍दी फिल्‍म मॉम में उनके उत्‍कृष्‍ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेत्री का पुरस्‍कार दिया गया.

65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 की घोषणा 13 अप्रैल को की गयी थी. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समिति के अध्यक्ष शेखर कपूर ने भारत की अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की. इस वर्ष 22 श्रेणियों में पुरस्कारों का एलान किया गया.

65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: एक दृष्टि

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार: विनोद खन्नासर्वश्रेष्ठ अभिनेता: ऋद्धि सेन (नगर कीर्तन)सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: श्रीदेवी (मॉम)सर्वश्रेष्ठ फिल्म: विलेज रॉकस्टार्स (असमिया भाषा)इंटरटेनर फिल्म ऑफ द इयर: बाहुबली (द कन्क्लूजन)सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर: जयराजसर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म: न्यूटन

भारत और मलेशिया की सेनाओं का संयुक्त युद्ध-अभ्यास ‘हरिमाऊ शक्ति 2018’

भारत और मलेशिया की थलसेनाओं का दो सप्ताह का संयुक्त युद्ध-अभ्यास ‘हरिमाऊ शक्ति 2018’ 30 अप्रैल से कुआलालम्पुर में शुरू हुआ. यह भारत और मलेशिया की थलसेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास है. मलेशियाई सेना को रेजीमेंटल फ्लैग सौंपने के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास का पहला चरण आरंभ हुआ. इस दौरान दोनो देशों की सेना उपद्रव और आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीतिक और तकनीकी कुशलता को परखेंगी.

विम्बलडन ग्रैंड स्लैम की पुरस्कार राशि में वृद्धि

विम्बलडन ने वर्ष 2018 में टेनिस टूर्नामेंट की ईनामी राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 7.6 फीसदी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. यह राशि अब बढ़कर 3.4 करोड़ पाउंड पहुंच गई है. टेनिस चैंपियनशिप की कुल राशि में महिला और पुरुषों को बराबर-बराबर 22 लाख 50 हजार पाउंड की ईनामी राशि वितरित की जाएगी जो वर्ष 2017 की तुलना में इस बार 50 हजार पाउंड अधिक है. पिछले वर्ष विजेता खिलाड़ियों को 22 लाख पाउंड की ईनामी राशि दी गई थी.

जीएसटी काउंसिल की 27वीं बैठक

जीएसटी काउंसिल की 4 मई को 27वीं बैठक हुई. इस बैठक में कई फैसले लिए गए. लिए गया फैसले के तहत अब व्यापारी सिर्फ एक ही GST रिटर्न फाइल करेंगे. ये रिटर्न एक महीने में फाइल करना होगा. परिषद ने कैशलेस लेन-देन करने वाले लोगों रियायत देने पर चर्चा की है. इसके लिये एक 2 दिनो के अंदर 5 मंत्रियों की समिति बनाई जायेगी जो इस बारे में आखिरी फैसला लेगी.

जीएसटीएन बनेगी सरकारी कंपनी: इस बैठक में जीएसटी परिषद ने जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को सरकारी कंपनी बनाने की मंजूरी दी गयी. इस कंपनी में केंद्र और राज्यों की 50-50 फीसद हिस्सेदारी होगी. बैठक में यह फैसला लिया कि जीएसटीएन की 51 फीसद हिस्सेदारी जो फिलहाल गैर सरकारी संस्थानों के पास है, उसे केंद्र और राज्य सरकार को दिया जाएगा.

क्या है जीएसटीएन? जीएसटीएन का गठन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में 28 मार्च, 2013 को कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत किया गया था. जीएसटीएन का उद्देश्य जीएसटी लागू करने में केंद्र एवं राज्यों सरकारों के साथ करदाताओं और अन्य हितधारकों को साझी आईटी संरचना और सेवा उपलब्ध कराना है.
फिलहाल जीएसटीएन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास 24.5-24.5 फीसद की बराबर हिस्सेदारी है और शेष 51 फीसद हिस्सेदारी गैर सरकारी संस्थानों की है.

जीएसटीएन के कार्य: जीएसटीएन पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग, कर भुगतान, रिफंड प्रक्रिया को देखती है और लाखों कारोबारों के आयात-निर्यात समेत कई आंकड़े इसकी निगरानी में हैं.

राष्ट्रीय घटनाक्रम

बच्चों के यौन शोषण पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

उच्‍चतम न्‍यायालय ने पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offenses) के मामलों की सुनवाई के लिए 1 मई को सभी उच्‍च न्‍यायालयों को निर्देश जारी किये. प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने उच्‍च न्‍यायालयों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि पॉक्सो एक्ट की सुनवाई और फैसले विशेष फास्‍ट ट्रैक अदालतों में हों.

इस दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नए कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में दो महीने में जांच पूरी होगी और दो महीने में ट्रायल पूरा किया जाएगा. वहीं ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ 6 महीने के भीतर अपील की जा सकेगी.

उच्‍चतम न्‍यायालय ने न्‍यायमूर्ति जोसफ की पदोन्‍नति के पुनर्विचार पर फैसला टाला

उच्‍चतम न्‍यायालय के कलीजियम ने उत्‍तराखण्‍ड के मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति केएम जोसेफ की उच्‍चतम न्‍यायालय में पदोन्‍नति पर पुनर्विचार के मुद्दे पर अपना फैसला टाल दिया है. कलीजियम के पांचों सदस्‍यों–प्रधान न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्‍यायमूर्ति जे. चेलमेश्‍वर, न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्‍यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्‍यायमूर्ति कूरियन जोसेफ ने बैठक में हिस्‍सा लिया.

उल्लेखनीय है कि उच्‍चतम न्‍यायालय के कॉलेजियम ने उत्तराखंड के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ और सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा के नाम की सिफारिश उच्‍चतम न्‍यायालय के न्‍यायाधीश पद पर पदोन्‍नति के लिए की थी. सरकार ने मल्होत्रा के नाम की सिफारिश स्वीकार कर ली पर जस्टिस जोसेफ का नाम वापस कर दिया.

भारत-चीन के बीच हॉटलाइन

भारत और चीन की सेनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच वुहान में अनौपचारिक बैठक के बाद अपने मुख्यालयों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने के लंबित पड़े प्रस्ताव पर कथित तौर पर सहमत हो गई हैं. मोदी ने भारत-चीन संबंध को मजबूत करने के लिए दो दिवसीय अभूतपूर्व शिखर वार्ता ‘दिल से दिल तक’ में गत सप्ताह शी से मुलाकात की थी.

फ्रांस, भारत और आस्ट्रेलिया की नयी रणनीतिक साझेदारी का आह्वान

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस, भारत और आस्ट्रेलिया की नयी रणनीतिक साझेदारी का आह्वान किया है. इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दखलअंदाजी को रोकना है. आस्ट्रेलिया की यात्रा पर गये श्री मैक्रों ने आस्ट्रेलिया की नौसेना ठिकानों पर दिये गये भाषण में कहा कि समान लोकतांत्रिक देशों को निकट संबध विकसित करने चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर हम स्वयं को चीन समक्ष बराबर साझेदार के रूप मे देखना चाहते हैं तो हमें संगठित होना होगा. फ्रांस, भारत और आस्ट्रेलिया की साझेदारी क्षेत्र के लिए और भारतीय-प्रशांत क्षेत्र में हमारे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अति महत्वपूर्ण है.

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

ईरान पर परमाणु समझौता तोड़ने का ईरान का आरोप

इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर परमाणु समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है. नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल को मिले हज़ारों दस्तावेज़ों से इस बात का पता चलता है कि ईरान ने पूरी दुनिया से झूठ कहा है कि उसने कभी परमाणु हथियार बनाने की कोशिशें नहीं कीं. इन दस्तावेज़ों को “गुप्त परमाणु फाइलें” बताते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इससे पता चलता है कि ईरान ने दुनिया की नज़रों से छिप कर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की थी.

इज़राइल के रूख का समर्थन करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस स्थिति को “स्वीकार नहीं किया जा सकता” और ईरान के साथ परमाणु समझौते पर 12 मई से पहले वो अपना फ़ैसला बताएंगे. इधर यूरोपीय देशों का कहना है वो ईरान के साथ परमाणु समझौते को बरकरार रखना चाहते हैं.

क्या है ईरान परमाणु समझौता? 24 नवम्बर 2013 को ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और इसके अलावा जर्मनी के साथ के साथ जिनेवा में एक परमाणु समझौता हस्ताक्षरित किया. इस समझौते के तहत अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में आंशिक रियायत के बदले ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अल्पकालिक रोक लगाने के लिए तैयार हो गया.

ब्रिटेन के गृहमंत्री के रूप में साजिद जावेद की नियुक्ति

साजिद जावेद को 30 अप्रैल को ब्रिटेन का नया गृहमंत्री नियुक्त किया गया. जावेद पाकिस्तानी मूल के हैं. ब्रिटिश कैबिनेट में अहम पद की जिम्मेदारी संभालने वाले वह दक्षिण एशियाई मूल के पहले सांसद बन गए. वह ब्रोम्सग्रोव से कंजरवेटिव पार्टी के सांसद हैं और ब्रिटिश सरकार में पहले भी व्यापार एवं संस्कृति मंत्रालय की बागडोर संभाल चुके हैं.

इस नियुक्ति से कुछ घंटे पहले पूर्व गृहमंत्री अंबर रूड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उन पर इ्ंग्लैंड में लंबे समय तक रहने वाले लोगों को गैरकानूनी अप्रवासियों को लेकर संसद को भ्रमित करने का आरोप है.

उत्तर कोरिया का मानक समय दक्षिण कोरिया के साथ मिलाने का फैसला

उत्तर कोरिया ने 5 मई से अपने देश का मानक समय दक्षिण कोरिया के साथ मिलाने का फैसला किया है. दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ 27 अप्रैल को हुई ऐतिहासिक बैठक के दौरान किम जोंग उन ने कहा था कि उनका देश अपनी घड़ी की सुइयों को आधा घंटा आगे बढ़ाएगा.

गौरतलब है कि दक्षिण कोरिया का मानक समय उत्तर कोरिया से आधा घंटा आगे है. उत्तर कोरिया ने अगस्त 2015 में अपने मानक समय को 30 मिनट पीछे कर दिया था. उस समय कहा गया था कि ऐसा कोरियाई प्रायद्वीप पर 1910-1945 के दौरान जापान के शासन के निशानों को हटाने के लिए किया गया है. इससे पहले दोनों कोरियाई देशों में एक समान मानक समय था.

ईरान में परमाणु हथियारों के निर्माण के कोई सबूत नहीं मिले

संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी (आईएईए) ने एक बार फिर से कहा है कि ईरान में 2009 के बाद परमाणु विस्फोटक उपकरण के निर्माण के कोई सबूत नहीं मिले हैं.

गौरतलब है कि आईएईए के इस बयान से पहले 30 अप्रैल को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के ‘गुप्त परमाणु लेखागार’ से इजराइल की खुफिया एजेंसी द्वारा कथित रूप से प्राप्त फाइलों का खुलासा करते हुए कहा था कि फाइलों से साबित होता है कि ईरान परमाणु हथियारों पर गुप्त रूप से काम कर रहा है. वहीं, 1 मई को ईरान के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू के आरोपों को ‘झूठा’ करार देते हुए खारिज कर दिया.

पीएनसी की बैठक में इजरायल-फिलीस्तीन संघर्ष सुलझाने के लिए ट्रंप की शांति योजना खारिज

फिलीस्तीन राष्ट्रीय परिषद (पीएनसी) की चार दिवसीय बैठक 30 से 3 अप्रैल तक रामल्ला में आयोजित किया गया. साल 2009 के बाद पहली बार पीएनसी की बैठक हुई. यह बैठक अमेरिका द्वारा जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने के बाद इजरायल और अमेरिका के साथ तल्ख रिश्तों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी. इस बैठक में इजरायल-फिलीस्तीन संघर्ष सुलझाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना को फिलीस्तीन ने खारिज कर दिया. फिलीस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि फिलीस्तीनी मानते हैं कि अमेरिका इजरायल के समर्थन वाले अपने पक्षपाती रुख की वजह से इजरायल-फिलीस्तीन शांति प्रक्रिया में शांति प्रायोजक नहीं बन सकता.

उल्लेखनीय है कि ट्रंप जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के तौर पर मान्यता देने और मई में तेल अवीव से अपने दूतावास को जेरूसलम ले जाने के आदेश के बाद इजरायली-फिलीस्तीन संघर्ष सुलझाने के लिए नई शांति योजना का खाका तैयार कर रहे हैं. अब्बास ने कहा कि जेरूसलम को फिलीस्तीन की भावी राजधानी के तौर पर मायन्ता दिए बगैर इजरायल और फिलीस्तीन के बीच किसी भी तरह की शांति प्रक्रिया नहीं होगी.

श्रीलंका मंत्रिमंडल में फेरबदल

श्रीलंका के राष्‍ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने 1 मई को अपने मंत्रिमण्‍डल में फेरबदल किया. नई सरकार के अगस्‍त 2015 में शपथ लेने के बाद से मंत्रिमण्‍डल में यह चौथा फेरबदल है. गौतलब है कि फरवरी 2018 में संपन्‍न स्‍थानीय निकाय चुनाव में दोनों सत्‍तारूढ़ दलों की हार के बाद सरकार में आपसी खींचतान जारी है.

राधाकृष्णन नायर आईसीआईसीआई बैंक में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त

आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल ने राधाकृष्णन नायर को पांच साल के लिए बैंक का अतिरिक्त (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किया है. नायर बैंक की तीन इकाइयों – आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रस्ट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप – के स्वतंत्र निदेशक भी है. वह कई अन्य कंपनियों में निदेशक भी है. नायर के पास बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का करीब 40 साल का अनुभव है. उन्होंने अगस्त 1976 में कार्पोरेशन बैंक के साथ बैंकिंग क्षेत्र में काम शुरू किया था.

‘हरित क्रांति कृषोन्नति योजना’ जारी रखने की मंजूरी

केंद्र सरकार ने ‘हरित क्रांति कृषोन्नति योजना’ जारी रखने की 2 मई को मंजूरी दे दी. यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने दी. इस योजना को 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दी गयी. इसके लिए केंद्र सरकार 33 हजार 269 करोड़ रूपये खर्च करेगी. इस योजना के तहत किसानों से जुडी 11 योजनायें एक साथ चलती है. जिनका उद्देश्‍य समग्र और वैज्ञानिक तरीके से उत्‍पादन और उत्‍पादकता बढ़ाकर तथा उत्‍पाद पर बेहतर लाभ सुनिश्‍चत करके किसानों की आय बढ़ाना है. इन योजनाओं में बागबानी के एकीकृ‍त विकास के लिए मिशन, तिलहन और तेल पाम पर राष्‍ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्‍ट्रीय मिशन, कृषि विस्‍तार पर उप मिशन, बीज तथा पौध रोपण सामग्री पर उप मिशन, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन, पौध संरक्षण और पौधों के अलगाव पर उपमिशन, कृषि गणना, अर्थव्‍यवस्‍थाएं तथा सांख्यिकी पर एकीकृत योजना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, कृषि विपणन पर एकीकृत योजना और राष्‍ट्रीय ई-गवर्नेंस शामिल हैं.

‘प्रधानमंत्री वय वंदन योजना’ में निवेश सीमा 15 लाख रुपये तक

सरकार ने ‘प्रधानमंत्री वय वंदन योजना’ में निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 2 मई को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में निवेश की अवधि को 4 मई 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया है. अब इसमें 15 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकेगा जिससे निवेशक को 10 हजार रुपये तक मासिक पेंशन मिल सकेगी.

‘प्रधानमंत्री वय वंदन योजना’ केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर एक निश्चित राशि देने के उद्देश्य से शुरू की गयी योजना है. इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम कर रही है. इसमें 10 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है जिसमें सुनिश्चित आठ फीसदी रिटर्न मिलता है जिसे मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है.

हवाई में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा

अमेरिका में हवाई द्वीप का किलाऊ ज्वालामुखी 4 मई को फट गया. किलाऊ ज्वालामुखी बिग आईलैंड पर पाहोआ शहर के निकट स्थित है. इस ज्वालामुखी के फटने के बाद वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गयी. ज्वालामुखी विस्फोट से वातावरण में सल्फर डाईऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है. स्थानीय और केंद्रीय प्रशासन ने इस हफ्ते की शुरुआत में ही ज्वालामुखी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था. विस्फोट से पहले इस क्षेत्र में भूकंप के सैकड़ों झटके महसूस किए गए. सबसे तेज झटके की तीव्रता पांच मापी गयी. इससे पहले 1924 में किलायू में विस्फोट के बाद लावा और पत्थर बाहर गिरे थे.

सार्क देशों के वित्‍त मंत्रियों की 12वीं बैठक मनिला में संपन्‍न

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के वित्‍त मंत्रियों की 12वीं बैठक 4 मई को फिलीपीन्‍स की राजधानी मनिला में संपन्‍न हुई. यह अनौपचारिक बैठक एशियाई विकास बैंक की 51वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर हुई. नेपाल के वित्‍त मंत्री युबराज खातिवाडा ने बैठक की अध्‍यक्षता की. सार्क देशों के वित्‍त मंत्रियों/प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने बैठक में अपने-अपने राष्‍ट्र की आर्थिक प्रगति की जानकारी दी. उन्‍होंने सार्क देशों के विकास में एशियाई विकास बैंक के योगदान की भी सराहना की.

चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार परामर्श में कुछ मुद्दों पर आम सहमति

चीन के उप प्रधानमंत्री ल्यू ह ने 3 से 4 मई तक अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि और अमेरिकी वित्त मंत्री स्टीवन टर्नर एमनचिन के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर चर्चा की. दोनों पक्षों ने आम सहमति बनाई कि स्वस्थ और स्थिर चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार संबंधों का विकास दोनों देशों के लिये काफी महत्वपूर्ण है. दोनों पक्षों ने चीन को अमेरिका के निर्यात का विस्तार, द्विपक्षीय सेवा व्यापार, द्विपक्षीय निवेश, बौद्धिक संपदा की रक्षा और टैरिफ और गैर-टैरिफ मुद्दों का समाधान जैसे मामलों पर विचार-विमर्श किया.

इस्राइल सुरक्षा परिषद चुनाव की दौड़ से बाहर

इस्राइल ने सुरक्षा परिषद की सीट के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का फैसला किया है. इससे जर्मनी और बेल्जियम का रास्ता साफ हो गया है. इस्राइल के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने 5 मई को तीनों दावेदारों के बीच बहस शुरू होने से तुरंत पहले इस फैसले का ऐलान किया. सुरक्षा परिषद में गैर स्थाई सीटें क्षेत्रीय तौर पर आवंटित हैं और इस्राइल जो पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूह (डब्ल्यूईओजी) में है, उसने 2019-2020 के कार्यकाल के लिए समूह की दो सीटों में से एक के लिए चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी.

उत्तर कोरिया ने अपना मानक समय समाप्त कर दक्षिण कोरिया से मिलाया

उत्तर कोरिया ने 5 मई से अपना मानक समय समाप्त कर दक्षिण कोरिया से मिला लिया है. इसके बाद दोनों देशों के समय में अंतर समाप्त हो गया है. उत्तर कोरिया ने जापान के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ पर अगस्त 2015 में प्योंगयांग टाइम की शुरूआत की थी और अपनी घड़ियां दक्षिण कोरिया और जापान के समय से 30 मिनट पीछे कर दी थीं. पिछले महीने उत्तर और दक्षिण कोरिया की शिखर बैठक के बाद समय एक किए जाने को दोनों देशों की सुलह और एकता की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

ईरान परमाणु समझौता का इजरायल ने किया विरोध

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु समझौते को ‘भयावह’ बताया है. नेतन्याहू ने कहा कि समझौता तेहरान को यूरेनियम का उत्पादन जारी रखने की अनुमति देता है, जिससे वह यूरेनियम समृद्ध देश हो जाएगा.

क्या है ईरान परमाणु समझौता? यह समझौता ईरान और छह वैश्विक शक्तियों रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच 2015 में हुआ था. इस समझौते के तहत ईरान ने अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में राहत के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई थी. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे. उस समय नेतन्याहू को अपने रुख की वजह से व्हाइट हाउस से विरोध का सामना करना पड़ा था. डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर पद्भार संभालने के बाद नेतन्याहू को व्हाइट हाउस का साथ मिला लेकिन इस समझौते के विरोध में ट्रंप और नेतन्याहू अकेले ही हैं. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह परमाणु समझौता ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से नहीं रोकता.

आर्थिकी घटनाक्रम

वायु प्रदूषण से हर वर्ष 70 लाख लोगों की मौत

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वायु प्रदूषण से होने वाले मौतों पर 1 मई को रिपोर्ट जारी किया. इस रिपोर्ट में कहा है कि वायु प्रदूषण से हर वर्ष लगभग 70 लाख लोगों की मौत होती है. इनमें से ज्यादातर लोग एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों के होते है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग एक तिहाई मौतें हृदय संबंधित बीमारियों और फेफड़ों के कैंसर से होती है. इन बीमारियों में ज्यादातर योगदान वायु प्रदूषण का होता है.
स्वास्थ्य संगठन विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य में तेजी से बदलाव लाने के लिए अक्टूबर में एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहा है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पृथ्वी पर हर 10 में से 9 व्यक्ति प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं.

प्रदूषण के मामले में डब्लूएचओ की लिस्ट: डब्लूएचओ ने दुनिया भर के 14 मिलियन (1 करोड़ 40 लाख) से ज्याद आबादी वाले शहरों में प्रदूषण के स्तर की एक लिस्ट जारी की है. उनकी इस रिपोर्ट में दिल्ली को पहला और मुंबई को चौथा स्थान मिला है. रिपोर्ट के मुताबिक मिस्त्र का ग्रेटर कायरो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका तीसरे और चीन की राजधानी बीजिंग पांचवे नंबर पर है.

अप्रैल में जीएसटी 1.03 लाख करोड़ रुपये

सरकार ने अप्रैल 2018 में जीएसटी संग्रह के रूप में 1.03 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किये. इसमें सीजीएसटी 18,652 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 25,074 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 50,548 करोड़ रुपये हैं. मार्च में यह आंकड़ा 89,264 करोड़ रुपये था. पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में जीएसटी संग्रह 7.41 लाख करोड़ रुपये रहा.

हवाई उड़ान के दौरान मोबाइल सेवा को मंज़ूरी

दूरसंचार आयोग ने हवाई उड़ान के दौरान मोबाइल सेवा (कनेक्टिविटी) को 1 मई को मंजूरी दे दी. दूरसंचार विभाग ने 2017 में भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से उड़ान के दौरान इंटरनेट डेटा और वॉइस सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंसिंग नियमों और विधियों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा था. इसके बाद प्राधिकरण ने यह सुझाव दिया कि उड़ान के दौरान मोबाइल संचार की अनुमति कम से कम 3000 मीटर की उंचाई तक मान्‍य होनी चाहिए. नियामक ने कहा कि उड़ान के दौरान एयरप्‍लेन मोड में वाईफाई के जरिए इंटरनेट सेवाएं उपलब्‍ध कराई जानी चाहिए.

भारत और चीन के बीच नाथू-ला सीमा से आपसी व्‍यापार फिर शुरू

भारत और चीन के बीच नाथू-ला सीमा के जरिए आपसी व्‍यापार फिर शुरू हो गया है. डोकलाम गतिरोध के कारण नाथू-ला के जरिए कारोबार बंद हो गया था. 1 मई को सिक्कम के नाथू-ला बॉर्डर पर आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में दोनों देशों के व्यापारियों और अधिकारियों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दी और आपस में हर संभव सहयोग करने का विश्वास जताया.

नई दूरसंचार नीति का मसौदा जारी

सरकार ने नई दूर संचार नीति ‘राष्‍ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018’ का मसौदा 1 मई को जारी कर दिया. नई नीति से 2022 तक 40 लाख नई नौकरियां पैदा करने के साथ दूर संचार क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश भी होगा. इससे प्रत्‍येक नागरिक को 50 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड स्पीड सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. नई दूर संचार नीति में सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक एक जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉड बैंड से जोड़ने का लक्ष्य है. नई दूर संचार नीति का उद्देश्‍य डिजिटल संचार क्षेत्र का योगदान बढ़ा कर देश के सकल घरेलू उत्‍पाद के आठ प्रतिशत तक ले जाना है.

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि 2020 तक

केन्द्रीय कैबिनेट ने 2 मई को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अवधि को बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया है. इसके लिये 14,832 करोड़ रूपये का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया है. यह मंजूरी ‘प्रधानमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा योजना’ के तहत नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने पूरे देश में बीस नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स) स्‍थापित करने और 73 मेडिकल कॉलेजों का स्‍तर बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी.

किसानों को फसल उत्पादन की पूर्व जानकारी देने के लिए आईबीएम के साथ करार

नीति आयोग ने कम विकसित जिलों के किसानों को फसल उत्पादन अनुमान की समय पर जानकारी देने के लिए आईबीएम के साथ एक करार किया है. इसका उद्देश्य फसल उत्पादन और मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने, कृषि इनपुट को नियंत्रित करने तथा समग्र रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना है ताकि किसानों को पहले से ही जानकारी देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके. इस परियोजना के पहले चरण में असम, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 10 कम विकसित जिलों के लिए मॉडल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा.

विश्व बैंक द्वारा भारत में विद्युतीकरण के प्रयासों की सराहना

विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत में वर्तमान सरकार द्वारा विद्युतीकरण के प्रयासों की सराहना की है. विश्व बैंक की लीड एनर्जी इकॉनमिस्ट विवियन फोस्टर ने कहा कि भारत में 85 फीसदी जनसंख्या तक बिजली पहुंच चुकी है. उन्होंने यह भी कहा कि यह आंकड़ा भारत सरकार के दावे से अधिक है. फोस्टर ने कहा कि पूरी दुनिया के विद्युतीकरण के 2030 के लक्ष्य तक भारत शेष आबादी तक भी बिजली पहुंचाने में कामयाब रहेगा. यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण की घोषणा की थी. देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के बाद सरकार अब हर घर तक बिजली पहुंचा रही है. सौभाग्य योजना के तहत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है.

बायो एथेनॉल से बने वाहनों के निर्माण को मंजूरी

सरकार ने सौ फीसद बायो एथेनॉल से बने वाहनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रलय ने वाहन निर्माता कंपनियों बजाज और टीवीएस को इस दिशा में कदम बढ़ाने की अनुमति दे दी है. बायो एथेनॉल धान और गेहूं के भूसे से बनता है.

एक दशक के भीतर भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था का आकार दुगुनी

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत के मौजूदा विकास दर की प्रशंसा की है. एडीबी ने कहा है कि मौजूदा वित्‍त (2018-19) वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्‍पाद विकास दर सात प्रतिशत से भी अधिक होने का अनुमान है. संस्था ने कहा कि मौजूदा विकास दर काफी शानदार है और अगर इसी गति से विकास होता रहा तो एक दशक के भीतर भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था का आकार दोगुनी हो जायेगा. सावदा ने कहा है कि भारत को आठ प्रतिशत विकास दर हासिल करने की बजाय आय में असमानता को कम करने तथा घरेलू मांग में बढ़ोतरी पर ध्‍यान केन्द्रित करना चाहिए.

एडीबी का अनुमान है कि भारत 2018-19 में 7.3 फीसदी और 2019-20 में 7.6 फीसदी की विकास दर के साथ एशिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्‍यवस्‍था बना रहेगा.

भारतीय राज्य

महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस

महाराष्ट्र और गुजरात प्रत्येक वर्ष 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं. आज ही के दिन 1960 में बांबे स्टेट को विभाजित कर दो राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी.

लखनऊ, गुवाहाटी और चेन्नई हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल को मंजूरी

सरकार ने चेन्नई, गुवाहाटी और लखनऊ के हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए की परियोजना को 2 मई को मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया.

पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार गुवाहाटी हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल बनाने के लिए 1383 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे. उल्लेखनीय सरकार ने गुवाहाटी हवाई अड्डे से आसियान देशों के लिए हवाई कनेक्टिविटी देने का फैसला लिया है और जल्द ही यहां से सिंगापुर के लिए उड़ान प्रारंभ होने की संभावना है.

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत विदेश मंत्री की पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों से बैठक

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच अंतर-क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय संपर्क को लेकर 4 मई को चर्चा हुई. इस दौरान कई मुख्य मुद्दें जैसे राज्यों और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर प्रासंगिक ढांचागत विकास को लगातार जारी रखना था, ताकि व्यापार, निवेश, पर्यटन और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाया जा सके, विषयों पर बात हुई. विदेश मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारें भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ की सक्रिय पक्षकार हैं. बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब, अरूणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मेईन और केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने हिस्सा लिया. बैठक में केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी भाग लिया.

उत्तर-प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि कोई शख्स एक बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ देने के बाद आम आदमी के बराबर हो जाता है. अदालत ने 7 मई को लोक प्रहरी संस्था की याचिका पर यह फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने बंगले खाली करने होंगे, उनमें मुलायम सिंह यादव, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बीएसपी प्रमुख मायावती, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और अखिलेश यादव शामिल हैं.

जम्मू-कश्मीर का सचिवालय जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित

जम्मू-कश्मीर का सचिवालय 7 मई को जम्मू से श्रीनगर स्थानांतरित हो गया. इस राज्य की शीतकालीन राजधानी जम्मू में का सचिवालय छह महीनों के लिए बंद ह