भारतीय राज्य - मासिक करेंट अफेयर्स, अप्रैल 2018, भारतीय राज्य

Capsule - मासिक करेंट अफेयर्स, अप्रैल 2018, भारतीय राज्य

अजमेर में फूड पार्क का उद्घाटन

खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने राजस्‍थान में अजमेर के रूपनगढ़ गांव में पहले विशाल फूड पार्क का उद्घाटन किया. 113 करोड़ रुपए की लागत से बना यह फूड पार्क अजमेर और इसके पड़ोसी जिलों के करीब 25 हजार किसानों को लाभ पहुंचाएगा.

स्टीफंस ने पहली बार जीता मियामी खिताब

दो बार की ग्रैंड स्लेम चैंपियन अमेरिका की स्लोएन स्टीफंस ने पहली बार मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीत लिया है. 1 अप्रैल को खेले गये इस प्रतियोगिता के फाइनल में स्टीफंस ने लात्विया की येलेना ओस्तापेंको को 7-6 6-1 से पराजित कर दिया.

दिल्ली में भारत स्टेज (बीएस)-6 ईंधन उपलब्ध

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी के लिए बीएस-6 ईंधन लांच किया. उन्होंने बताया कि नये ईंधन के इस्तेमाल से पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आयेगी. इससे बीएस-4 ईधन की तुलना में सल्फर का उत्सर्जन 80 प्रतिशत कम होगा. उन्होंने बताया कि अप्रैल 2020 से पूरे देश में बीएस-6 ईंधन लाने का लक्ष्य रखा है. उल्लेखनीय है कि देश भर में एक साथ 01 अप्रैल 2020 से देश भर में बिकने वाले सभी वाहन का बीएस-6 मानक वाले होना तय किया गया है.

मिजोरम सरकार और हमार पीपल्‍स कन्‍वेंशन के बीच ऐतिहासिक समझौते

मिजोरम सरकार और मणिपुर स्थित हमार पीपल्स कन्वेंशन (डेमोक्रेटिक) के बीच 2 अप्रैल को एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. समझौते से राज्‍य में करीब तीन दशक से जारी उग्रवाद समाप्‍त हो जाने की संभावना है. वर्ष 2016 से छह दौर की शांति वार्ता के बाद मिजोरम सरकार और मणिपुर स्थित हमार पीपल्स कन्वेंशन (डेमोक्रेटिक) के बीच इस समझौते पर हस्‍ताक्षर किए गए हैं.

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 450 ‘सखी गुलाबी’ मतदान केन्द्र

निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 450 ‘सखी गुलाबी’ मतदान केन्द्र बनाने का फैसला किया है. ये मतदान केन्द्र पूरी तरह महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे. राज्य में पहली बार ऐसा किया जा रहा है जिसका उद्देश्य महिला अधिकारिता और महिला मतदाताओं को प्रोत्साहन देना है. गुलाबी मतदान केन्द्र उन क्षेत्रों में खोले जाएंगे जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है.

उत्तर प्रदेश में ‘एकबारगी चुकता कार्यक्रम’ की घोषणा

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्रामीण विकास बैंक ने ऋण लेने और उसे समय पर नहीं चुका पाने वाले किसानों के लिए ‘एकबारगी चुकता कार्यक्रम’ की घोषणा की है. बैंक ने घोषणा की है कि जिन किसानों ने 31 मार्च 1997 तक कर्ज लिए हैं उनसे ब्याज नहीं लिया जायेगा.

वाईएआर कांग्रेस के 5 सांसदों का अपने पद से त्यागपत्र

आंध्र प्रदेश के वाईएआर कांग्रेस के 5 सांसदों ने 6 अप्रैल को लोकसभा से त्यागपत्र दे दिया. लोकसभा से त्यागपत्र देने वाले पांच सांसद हैं- वी. वाराप्रसाद राव, वाई. वी. सुब्बा रेड्डी, पी.वी. मिहुन रेड्डी, वाई.एस. अविनाश रेड्डी और मेकापति राजामोहन रेड्डी.

इस सांसदों ने अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन को सौपा. आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पूरी न होने के आरोप लगाते हुए इन सांसदों ने अपना इस्तीफा दिया है.

उड़ान के तहत 21वें हवाई अड्डे के रूप में पठानकोट एयरपोर्ट पर परिचालन शुरू

‘उड़ान’ योजना के तहत 21वें हवाई अड्डे के रूप में पठानकोट एयरपोर्ट पर परिचालन 5 अप्रैल को शुरू हो गया. इस योजना के तहत दिल्‍ली से पठानकोट तक की पहली उड़ान का शुभारंभ नई दिल्‍ली स्थि‍त आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने किया. यह ‘उड़ान’ के तहत एलायंस एयर द्वारा संचालित 19वां रूट है.

उल्लेखनीय है कि इस योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 27 अप्रैल, 2017 को किया गया था. 27 अप्रैल, 2017 को ‘उड़ान’ के तहत प्रथम उड़ान का संचालन एलायंस एयर द्वारा शिमला-दिल्‍ली रूट पर किया गया था. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ‘उड़ान’ की क्रिया‍न्‍वयनकारी एजेंसी है.

महाराष्ट्र में लघु किसानों की सहायता के लिए 420 करोड़ डॉलर की परियोजना

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के लघु और सीमांत किसानों की सहायता के लिए 7 अप्रैल को कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किये गये. 420 करोड़ अमरीकी डॉलर की लागत की यह परियोजना केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और विश्वबैंक के सहयोग से पूरा होगा. कई परियोजनाओं से कृषि में जलवायु अनुकूल प्रक्रियाओं में सुधार और खेती को फायदे का काम सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. कई परियोजनाओं को वर्षा सिंचित ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में लागू किया जाएगा.

दिल्‍ली राज्‍य के लिए प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना की शुरूआत

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने 7 अप्रैल को दिल्‍ली राज्‍य के लिए प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना की शुरूआत की. नई दिल्‍ली में इस अवसर पर एक हजार से ज्‍यादा मुफ्त गैस कनेक्‍शन वितरित किए गए. नौ हजार कनेक्‍शन बाद में दिये जाएंगे. इस योजना का उद्देश्‍य रसोई घरों से वायु प्रदूषण खत्‍म करना और गरीब परिवारों की महिलाओं को स्‍वच्‍छ और पर्यावरण अनुकूल ईंधन उपलब्‍ध कराना है. इस योजना के तहत वर्ष 2020 तक आठ करोड़ गैस कनेक्‍शन देने का लक्ष्‍य है.

त्रिपुरा में कौशल विकास योजना के राज्‍य घटक की शुरूआत

त्रिपुरा सरकार ने 7 अप्रैल को अगरतला में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के राज्‍य घटक की शुरूआत की. इस योजन के तहत वर्ष 2020 तक एक लाख सोलह हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्‍य रखा गया है. इसके परिणाम स्‍वरूप राज्‍य में रोजगार की समस्‍या दूर हो सकेगी.

बिहार में सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान का आयोजन

बिहार में 2 से 9 अप्रैल तक ‘सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह’ अभियान का आयोजन किया गया. इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता और खुले में शौच को लेकर लोगों में कई व्यावहारिक परिवर्तन लाना था. इस अवसर पर ‘चलो चंपारण’ के आह्वान के साथ कई पद यात्राएं मोतीहारी के लिए आयोजित की गई हैं. इस अभियान का समापन गांधी मैदान में होगा.

नई दिल्ली में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सम्‍मेलन

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) का सम्‍मेलन 9 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया. सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि  न्‍यू इंडिया के निर्माण में सीपीएसई की सहभागिता फाइव-पी फार्मूले पर चलते हुए और ज्‍यादा हो सकती है. ये फाइव-पी हैं- परफोरमेंस, प्रोसेस, परसोना, प्रोक्‍योरमेंट और प्रीपेयर. प्रधानमंत्री ने केन्‍द्रीय उपक्रमों से क्षमता निर्माण, कॉरपोरेट गवर्नेंस और उपलब्‍ध साधनों के उचित उपयोग पर अधिक ध्‍यान देने पर जोर दिया.

चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का समापन

महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का 10 अप्रैल को समापन हो गया. शताब्दी समारोह के समापन पर प्रधानमंत्री ने मोतिहारी में ‘सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह’ कार्यक्रम के तहत देशभर के स्वच्छाग्रहियों को संबोधित किया. इस कार्यक्रम का आयोजन 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक खुले में शौच से मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से किया गया है. प्रधानमंत्री इस अवसर पर बिहार में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण किया.

असम में स्वास्थ्य योजना ‘अटल अमृत अभियान’ का शुभारंभ

असम सरकार ने स्वास्थ्य योजना ‘अटल अमृत अभियान’ का शुभारंभ किया है. उप-राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस योजना का शुभारंभ 19 अप्रैल को किया. इसके अंतर्गत दो लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त कराया जा सकेगा. इसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे परिवारों को होगा.

कुलदीप वत्स दिल्ली ओलंपिक संघ के अध्यक्ष चुने गये

कुलदीप वत्स को दिल्ली ओलंपिक संघ के चुनावों में सर्वसम्मति से फिर से अध्यक्ष चुन लिया गया है. दिल्ली ओलम्पिक संघ के चुनावों में अध्यक्ष समेत 30 पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हुआ. इस चुनावों में दिल्ली की विभिन्न खेल संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से कुलदीप वत्स को दूसरी बार दिल्ली ओलंपिक संघ की कमान सौंपी.

बिहार में ‘कन्या उत्थान योजना’ की घोषणा

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने ‘कन्या उत्थान योजना’ की 19 अप्रैल को घोषणा की. इस यजन के तहत राज्य में इंटरमीडियट उत्तीर्ण करने वाली हर लड़की को दस हजार और स्नातक उत्तीर्ण करने पर पच्चीस हजार रुपये देने का फैसला किया गया है.

मेघालय से आफ्स्पा पूरी तरह और अरूणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से हटाया गया

मेघालय में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफ्स्पा) पूरी तरह हटा लिया गया है. यह फैसला मेघालय के सभी क्षेत्रों से 1 अप्रैल से लागू हो गया है. मेघालय में इसे हटाने का फैसला पिछले चार सालों में सुरक्षा स्थिति में महत्त्वपूर्ण सुधार को देखते हुए किया गया है. इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को सीमावर्ती असम के सोलह थाना क्षेत्रों से घटाकर आठ क्षेत्रों और तिरप, चांगलांग तथा लोंगडिंग जिले तक सीमित कर दिया गया है.

तिरप, लोंगडिंग और चांगलांग क्षेत्रों की सीमा म्यांमार और 8 पुलिस थानों के तहत असम की सीमा के 7 अन्य जिलों से लगती है. तीनों जिले जनवरी 2016 से अफस्पा के तहत हैं. 2016 की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओँ में 37 प्रतिशत की कमी आई है.

विदेशी नागरिकों को नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर की यात्रा बिना अनुमति के

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों को नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर की यात्रा बिना अनुमति के करने की छूट दे दी है. यह छूट एक अप्रैल से पांच वर्षों के लिए दी गई दी गयी है. सरकार ने केवल पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के नागरिकों को यह छूट नहीं दी है. इससे पहले तक विशेष अनुमति के बिना विदेशी यात्री इस क्षेत्र में नहीं जा सकते थे.

उल्लेखनीय है कि विदेशी नागरिक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश 1958 के तहत कुछ राज्यों में इनर लाइन और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच के सभी क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम के अलावा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर के कुछ क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र में आते हैं. सिक्किम का भी कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र के तहत आता है.

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार, समय-समय पर अधिसूचना जारी कर कुछ प्रतिबंधित या संरक्षित क्षेत्रों को विदेशियों के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता से छूट देती है.

पूर्वोत्तर राज्यों में भारतनेट लागू करने की योजना को मंजूरी

पूर्वोत्तर राज्यों के सामरिक महत्व के मद्देनजर दूरसंचार आयोग ने इस क्षेत्र में भारतनेट लागू करने की विस्तृत योजना को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 26 अप्रैल को ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमाखांडू और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि इस वर्ष दिसंबर तक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की ऐसी सभी ग्राम पंचायतों को सेटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा, जहां अब तक यह सुविधा नहीं है.

जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल का विस्तार

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने 30 अप्रैल को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. इस विस्तार में कुल 8 विधायकों को मंत्री मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गयी. राज्‍यपाल एन एन वोहरा ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इनमें से 6 बीजेपी और 2 पीडीपी के मंत्री हैं. पहले कविंद्र गुप्ता को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई. निर्मल सिंह के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कविंद्र गुप्ता राज्य के नए उपमुख्यमंत्री बने हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व बीजेपी चीफ सत पॉल शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, राजीव जसरोटिया, देवेंद्र कुमार मन्याल, शक्तिराज परिहार ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली. पीडीपी की तरफ से मोहम्मद खलील और मोहम्मद अशरफ मीर मंत्री बने.