अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम - मासिक करेंट अफेयर्स, अप्रैल 2018, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

Capsule - मासिक करेंट अफेयर्स, अप्रैल 2018, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

उत्तर कोरिया की मदद करने पर यूएन ने 27 कंपनियों को किया ब्लैक लिस्ट

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध के बावजूद उत्तर कोरिया की मदद करने पर 27 शिपिंग कंपनियों सहित एक व्यक्ति का नाम काली सूची में डाल दिया. उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंधों की घोषणा हाल ही में की गई थी. काली सूची में शामिल की गई कंपनियों में 16 उत्तर कोरिया की, पांच हांगकांग, दो-दो चीन व ताइवान की और एक-एक पनामा और सिंगापुर की हैं. उल्लेखनीय ही कि उत्तर कोरिया 2006 से कई प्रकार के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को झेल रहा है. इससे उसकी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है.

अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वॉर

चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार तेज़ होता जा रहा है. अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में अब चीन ने अमेरिका से आयात होने वाले मीट, फलों समेत 121 उत्पादों पर भारी शुल्क लगा दिया है. चीन ने ये कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा स्टील और एल्युमिनियम के आयात पर नए टैक्स को मंजूरी देने के बाद की है. चीन का कस्टम टेरिफ कमिशन अमेरिका से आयात होने वाली आठ चीजों पर नया शुल्क लगा रहा है जिसमें पोर्क पर 25 फीसदी टैक्स भी शामिल है. इसके अलावा चीन, अमेरिका से आयात होने वाली 120 वस्तुओं पर भी 15 फीसदी टैक्स लगा रहा है.

दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रमाता का निधन

दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति दिवंगत नेल्सन मंडेला की पत्नी विनी मंडेला का 3 अप्रैल को निधन हो गया. उनको दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रमाता का दर्जा हासिल है. विनी मंडेला का जन्म 1936 में हुआ था और 1958 में उनका विवाह नेल्सन मंडेला से हुआ. जब नेल्सन मंडेला को रॉबन द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, तब उन्होंने ही रंगभेद विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था. श्वेत- अल्पसंख्यक शासन को खत्म करने की लडाई में उनकी भूमिका काफी अहम थी.

नासा बनाएगा सुपरसोनिक यात्री विमान ‘एक्‍स प्‍लेन’

अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सुपरसोनिक यात्री विमान ‘एक्‍स प्‍लेन’ का निर्माण शुरू किया है. यह विमान आवाज से अधिक तेज गति से चलेगी. इस ‘एक्‍स प्‍लेन’ की रफ्तार 1500 किलोमीटर प्रतिघंटे से अधिक होगी और यह 16,700 मीटर से अधिक ऊंचाई तक जा सकेगा. इसमें इयरड्रम को नुकसान पहुंचाने वाली सोनिक बूम जैसी आवाज नहीं पैदा होगी. यात्री विमानों के सोनिक बूम जैसी आवाज पैदा करने पर दुनिया में प्रतिबंध है.

नए विमान के निर्माण और डिजाइन के लिए अमेरिकी एयरोस्‍पेस एंड डिफेंस ग्रुप के साथ 247.5 मिलियन डॉलर की योजनाओं की घोषणा की है. प्रस्‍तावित एयरक्राफ्ट 28.65 मीटर लंबा होगा जिसके पंख की चौड़ाई 9 मीटर होगी. इस एयरक्राफ्ट का वजन 14,650 किग्रा होगा. जेट में सिंगल जनरल इलेक्‍ट्रिक एफ 414 इंजन होगा. वर्ष 2021 तक ‘एक्‍स विमान’ के बनकर तैयार होने का लक्ष्य रखा गया है.

अमेरिका ने हाफिज सईद के ‘एमएमएल’ को आतंकवादी संगठन घोषित किया

अमेरिका ने 3 अप्रैल को पाकिस्तान के ‘मिल्ली मुस्लिम लीग’ (एमएमएल) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. एमएमएल हाफिज सईद के नेतृत्व वाले आतंकवादी संगठन जमात-उल दावा का राजनीतिक मोर्चा है. अमेरिका ने इसके साथ ही एमएमएल के सात सदस्यों को विदेशी आतंकवादी भी घोषित किया है. अमेरिका ने तहरीक-ए-आजादी-ए-कश्मीर (टीएजेके) को भी आतंकवादी समूहों की सूची में शामिल किया है. टीएजेके को लश्कर-ए-तैयबा का एक मोर्चा बताया जाता है, जो कि ट्रंप प्रशासन के अनुसार पाकिस्तान में बिना किसी रोक-टोक के अपनी गतिविधियों का अंजाम दे रहा है. गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पाकिस्तान चुनाव आयोग ने एमएमएल को राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकरण के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी प्रमाणपत्र लाने को कहा था. इसके एक दिन बाद यह कदम उठाया गया है.

श्रीलंका के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ संसद में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है. 225 सदस्यों की संसद में प्रस्ताव के विरोध में 122 और पक्ष में 76 सदस्यों ने वोट दिया. पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की अगुवाई में विपक्ष ने प्रधानमंत्री की पार्टी पर बांड घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था.

अजरबैजान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मंत्रिस्‍तरीय बैठक

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मंत्रिस्‍तरीय 18वीं मध्यावधि बैठक 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक अज़रबैजान के बाकू में आयोजित किया गया. विदेशमंत्री सुषमा स्‍वराज ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

आतंकवाद विश्व शांति के लिए खतरा: बैठक में विदेश मंत्री ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों को और मज़बूत करने पर ज़ोर दिया.

यूनाईटेड नेशन रिलीफ ऐजेंसी में भारत की 5 मिलियन ड़ॉलर की हिस्सेदारी: विदेशमंत्री ने कहा कि भारत ने यूनाईटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क ऐजेंसी की वित्तीय मदद के लिये अपनी हिस्सेदारी 1 मिलियन ड़ॉलर से बढा कर 5 मिलियन ड़ॉलर कर दी है.

घाना, इक्वेडोर और वेनेजुएला के साथ द्विपक्षीय बैठकें: विदेश मंत्री ने इस बैठक से अलग घाना, इक्वेडोर और वेनेजुएला के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की.

अवैध आव्रजन को रोकने के लिए मैक्सिको सीमा पर अमेरिकी सेना की तैनाती

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में अवैध आव्रजन को रोकने के लिए मैक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण होने तक नेशनल गार्ड की तैनाती का फैसला किया है. अमेरिका राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को मैक्सिको से लगी 3,200 किलोमीटर की सीमा पर गश्त लगाने के लिए नेशनल गार्ड की तत्काल तैनाती की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किया.

उल्लेखनीय है कि अमेरिका मैक्सिको सीमा पार से लगातार अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी, खतरनाक गिरोहों एवं अंतरराष्ट्रीय अपराधिक संगठनों की गतिविधियां और अवैध आव्रजन मामले को उठता रहा है.

मैक्सिको सीनेट में ट्रंप की निंदा: मैक्सिको सीनेट ने अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अमेरिकी-मैक्सिको सीमा का सैन्यीकरण करने की पहल को अस्वीकार कर दिया है. मैक्सिको के सांसदों ने गृह मंत्रालय को सौंपे एक पत्र में कहा, क्षेत्र में नेशनल गार्ड और सैनिकों की तैनाती मेक्सिकी समुदाय के खिलाफ एक और गलत कदम होगा.

कई रूसी कंपनियों पर अमेरिका के नए प्रतिबंध

अमरीका ने 6 अप्रैल को रूस की कई कंपनियों और व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा दिया. रूस द्वारा पश्चिमी देशों को नुकसान पहुंचाने के अमरीका के आरोप के बाद यह लगाया गया है. अमरीका के वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन ने कहा कि रूस के 7 व्यापारियों और उनके स्वामित्व की 12 कम्पनियों और 17 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. रूस ने नए प्रतिबंधों को दोनों देशों के संबंधों के लिए नया झटका बताया है.

मलेशिया में संसद के विघटन की घोषणा

मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने 7 अप्रैल को संसद के विघटन की घोषणा की. प्रधानमंत्री रजाक के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से दो महीने पहले ही संसद के विघटन की घोषणा की गयी है. संसद के विघटन के बाद यहाँ आम चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है.

सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले पर संयुक्त राष्ट्र में आपात बैठक

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हमले पर 9 अप्रैल को आपात बैठक की. यह बैठक अमरीका और आठ अऩ्य देशों के अनुरोध पर बुलाई गई थी. सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत स्टेफन डी मिस्तूरा ने कथित रासायनिक हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया और सुरक्षा परिषद से तुरन्त इस मामले में स्वतंत्र जांच शुरू करने का आग्रह किया.

वर्ल्ड एक्सपो 2020 में प्रदर्शनी में भारतीय मंडप लगाने के लिए अनुबंध

वर्ल्ड एक्सपो 2020 में प्रदर्शनी में भारतीय मंडप लगाने के लिए भारत ने 10 अप्रैल को भागीदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. अनुबंध पर भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज के. द्विवेदी और एक्सपो 2020 की तरफ से दुबई एक्सपो 2020 ब्यूरो के कार्यकारी निदेशक नजीब मोहम्मद अल-अली ने एक्सपो स्थल पर हस्ताक्षर किए. प्रतिष्ठित वर्ल्ड एक्सपो 2020 पांच साल में एक बार आयोजित किया जाता है.

इस अनुबंध के तहत एक्सपो 2020 में लगभग एक एकड़ भू-भाग पर भारतीय मंडप लगाया जाएगा, जो ‘अवसर’ वर्ग में होगा. इसके तहत 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के पांच ट्रिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुंचने के संबंध में आर्थिक गतिविधियों और भारत में उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी जाएगी. अंतरिक्ष, औषधि, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, दूर संचार क्षेत्रों में भारत की प्रगति को पेश किया जाएगा.

चीन ने किया ‘याओगन-31’ उपग्रह का प्रक्षेपण

चीन ने 10 अप्रैल को ‘याओगन-31’ सुदूर संवेदी उपग्रहों के पहले समूह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया. इनका इस्तेमाल विद्युतचुंबकीय पर्यावरण सव्रेक्षणों और अन्य संबंधित प्रौद्योगिकी परीक्षणों के लिए किया जाएगा. ‘याओगन-31’ का प्रक्षेपण ‘लांग मार्च -4 सी’ रॉकेट द्वारा किया गया. चीन ने ‘याओगन’ श्रृंखला के पहले उपग्रह ‘याओगन-1’ का प्रक्षेपण 2006 में किया था.

नेपाल की अर्थव्यवस्था विकास दर 4.9 फीसदी रहने की उम्मीद

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने वित्त वर्ष 2018 में नेपाल की आर्थिक विकास दर 4.9 फीसदी रहने की उम्मीद जाहिर की है, जोकि पिछले साल 2017 के 6.9 फीसदी से कम है. एडीबी ने 11 अप्रैल को अपनी रपट में नेपाल में आर्थिक विकास दर में सितंबर 2017 के 4.7 फीसदी के मुकाबले थोड़ी वृद्धि दर्ज की है, मगर पिछले साल की तुलना में वहां आर्थिक विकास सुस्त रहने की उम्मीद जाहिर की है.

अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस का सीरिया में संयुक्‍त सैन्‍य कार्रवाई

हाल ही में सीरिया के पास दाउमा शहर पर रासायनिक गैस हमले के जवाब में अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सीरिया पर संयुक्‍त सैन्‍य कार्रवाई की है. सैन्‍य कार्रवाई की घोषणा करते हुए व्‍हाइट हाउस से अमरीका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि इसका उद्देश्‍य रासायनिक हथियारों के उत्‍पादन, प्रसार और इस्‍तेमाल के खिलाफ कड़े प्रतिरोधी उपाय करना है. इस मिसाइल हमले में सीरिया सरकार का बड़ा रासायनिक हथियारों का जरीखा बर्बाद हो गया.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आजीवन सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 13 अप्रैल को लिए एक फैसले के तहत पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर आजीवन किसी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य करार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी शख्स को संविधान की धारा 62 (1)(एफ) के तहत अयोग्य करार दिया गया है तो वह शख्स आजीवन किसी सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य रहेगा.

पनामा पेपर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में शरीफ को पीएम पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया था. पूर्व पीएम को संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत अपनी सैलरी को असेट के तौर पर घोषित नहीं करने का दोषी पाया गया था. फरवरी 2018 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराया गया कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का मुखिया नहीं रह सकता. जिसके बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था.

संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस का निंदा-प्रस्ताव खारिज

संयुक्त राष्ट्र महासभा में सीरिया पर हवाई हमले की भर्त्सना के लिए लाए गए रूस के निंदा-प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिला. रूस द्वारा यह प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा सीरिया में संयुक्‍त सैन्‍य कार्रवाई की भर्त्सना के लिए लाया गया था. रूसी प्रस्ताव को परिषद में तीन वोट मिले, जबकि प्रस्ताव मंजूर किये जाने के लिए नौ वोट जरूरी थे. चीन और बोलिविया ने रूस के प्रस्ताव का समर्थन किया. प्रस्ताव में हवाई हमलों की निंदा करते हुए कहा गया था कि अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस को आगे की कार्रवाई से रोका जाना चाहिए.

अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़रूरत पड़ने पर अमरीका दोबारा हमले करने के लिए तैयार है. संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निक्की हैली ने कहा कि इस सैन्य कार्रवाई से अमेरिका का संदेश साफ़ है, कि अमरीका, असद सरकार को रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने देगा.

इस बीच अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन ने सीरिया में रासायनिक हमलों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक और प्रयास किया है. तीनों देशों ने सुरक्षा परिषद को एक प्रस्ताव का मसौदा भेजा है जिसमें निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाने, संघर्षविराम लागू करने तथा सीरिया को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति वार्ता में शामिल किये जाने की मांग की गई है.

रूस से सीरिया संकट के समाधान में हिस्‍सा लेने की फ्रांस की अपील

फ्रांस ने रूस से सीरिया संकट के राजनीतिक समाधान के प्रयासों में हिस्‍सा लेने की अपील की है. फ्रांस ने पूर्वी और पश्‍चिमी यूरोप में बढ़ते तनाव के बावजूद रूस के साथ नियमित बातचीत जारी रखी है. 13 अप्रैल को सीरिया पर पश्‍चिमी देशों के संयुक्त मिसाइल हमलों से पहले फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रूसी राष्‍ट्रपति ब्‍लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी. इस बीच, अन्‍तर्राष्‍ट्रीय निरीक्षक 16 अप्रैल को दमिष्‍क के निकट कथित रासायनिक हमले के स्‍थान की जांच शुरू कर दी है.

क्या है मामला? उल्लेखनीय है कि सीरियाई सेना ने हाल ही में दमिष्‍क के निकट अपने विद्रोही बाहुल इलाके में रासायनिक हमला किया था जिसमें कई लोगों की मौत हो गयी थी. रूस और ईरान पर इस हमले में मदद देने का आरोप है. इस रासायनिक हमले की प्रतिक्रिया में पश्‍चिमी देशों (अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस) ने सीरिया सरकार के खिलाफ 13 अप्रैल को कई मिसाइल हमले किए. पश्‍चिमी देशों का कहना है कि रासायनिक हमले में क्‍लोरीन और सरीन का इस्‍तेमाल किया गया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे.

जापान व चीन के बीच उच्चस्तरीय आर्थिक वार्ता

जापान और चीन के शीर्ष राजनयिकों ने पिछले आठ सालों में पहली बार 16 अप्रैल को उच्चस्तरीय आर्थिक वार्ता के पहले दौर की शुरुआत की. वार्ता से पहले जापानी विदेश मंत्री तारो कोनो ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने व कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई. वे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली पारस्परिक यात्रा के लिए भी सहमत हुए. चीन ‘वन बेल्ट-वन रोड’ पहल के लिए भी जापान से समर्थन मिलने की उम्मीद कर रहा है.

संयुक्त राष्ट्र ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने देने की मांग की

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को चुनाव लड़ने देने की मांग की है. समिति ने जांच में यह पाया है कि जिस न्यायिक प्रक्रिया में नशीद को दोषी ठहराया गया था वह अस्पष्ट कानून पर आधारित थी जिससे निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का हनन हुआ.
इस पर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने इस प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए इस बात का खंडन किया है कि नशीद के किसी अधिकार का हनन किया गया है.

चीन का हिमालय के रास्ते आर्थिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव

चीन ने 18 अप्रैल को भारत-नेपाल-चीन आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव किया. चीन का उद्देश्य हिमालय के जरिये क्षेत्र में बहुआयामी संपर्क कायम करना है. चीन का यह प्रस्ताव नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली की अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात के बाद सामने आया है.

हाल में चुनाव के बाद नेपाल में ओली सरकार बनने के बाद ग्वाली अपनी पहली चीन यात्रा पर गए थे. वांग ने कहा कि चीन और नेपाल पहले ही चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) पर हस्ताक्षर कर चुका है जिसका एक हिस्सा संपर्क नेटवर्क के लिए सहयोग बढ़ाना भी है.

तुर्की में 24 जून को संसदीय चुनावों के साथ राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होंगे

तुर्की में 24 जून को संसदीय चुनावों के साथ राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होंगे. वर्तमान राष्ट्रपति रिसेप तैय्यिप अर्दोगन वर्ष 2002 से सत्ता पर काबिज हैं. वे पांच साल के एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. जुलाई, 2016 में राष्ट्रपति अर्दोगन को अपदस्थ करने के लिए विफल तख्तापलट के बाद से तुर्की में आपात स्थिति लागू है.

सऊदी अरब में 35 वर्ष के बाद अपने पहले सिनेमा की शुरुआत

सऊदी अरब ने 35 वर्ष से अधिक समय बाद अपने पहले सिनेमा की 20 अप्रैल को शुरुआत की है. वहां की रूढि़वादी राजशाही ने अपने उदारीकरण नीति के तहत सिनेमा पर लगा प्रतिबंध 2017 में हटा लिया था. अमरीकी कंपनी एएमसी एन्‍टरटेनमेंट को सिनेमाघर के लिए लाइसेंस दिया गया है.

परमाणु और मिसाइलों का परीक्षण रोक देने का उत्तर कोरिया का निर्णय

उत्तर कोरिया ने 21 अप्रैल 2018 से परमाणु और अंतर महीद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण रोक देने का निर्णय लिया है. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि अब और परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है. परमाणु हथियार कार्यक्रम चलाने के कारण उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा रखे हैं. उत्तर कोरिया ने पिछले वर्ष छठा परमाणु परीक्षण किया था जो अब तक का सबसे शक्तिशाली परीक्षण था. इसके अलावा उसने अमरीका की मुख्य भूमि तक की मारक क्षमता की मिसाइलों का परीक्षण भी किया था.

ओपीसीडब्ल्यू के एक दल ने दमिश्क से निकटवर्ती शहर दौमा का निरीक्षण किया

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) के विशेषज्ञों ने सीरिया के शहर दौमा में हुए संदिग्ध रासायनिक हमले के स्थल का 22 अप्रैल को मुआयना किया. ओपीसीडब्ल्यू ने हमले की जगह का निरीक्षण कर इकट्ठा किए गए नमूने जांच के लिए द हेग के रिजस्विक में मौजूद अपने लैब में भेजे हैं.

आओपीसीडब्ल्यू का नौ सदस्यीय दल दौमा में कथित गैस हमले की जांच हेतु वहां जाने की अनुमति के लिए एक सप्ताह से सीरिया की राजधानी दमिश्क में प्रतीक्षा कर रहा था.

उल्लेखनीय है कि 7 अप्रैल को सीरिया के शहर दौमा में हुए रासायनिक हमले में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इन कथित रासायनिक हमले को मुद्दा बनाते हुए कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा और आरोपों का दौर चला जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने सीरिया पर मिसाइलें दाग़ी. दौमा में फिलहाल सीरिया और रूस का नियंत्रण है और दोनों ने किसी तरह के रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया है.

आईएमएफ ने सदस्‍य देशों के लिए नई भ्रष्‍टाचार रोधी नीति घोषित की

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने सदस्य देशों के लिए भ्रष्टाचार रोधी नई नीति घोषित की है. 23 अप्रैल को जारी नई नीति का उद्देश्य अमीर देशों द्वारा रिश्वत और धन शोधन पर अंकुश लगाने में नाकाम रहने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की समस्या से भी निपटना है. नए दिशा-निर्देशों के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष सदस्य देशों की वार्षिक आर्थिक समीक्षा में कुशल प्रशासन से संबंधित चिंताओं पर विचार-विमर्श करेगा. मुद्राकोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लगार्दे ने कहा है कि भ्रष्टाचार से गरीबों का हित प्रभावित होता है, आर्थिक अवसर बाधित होते हैं और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से भरोसा उठ जाता है. नए दिशा निर्देश इस वर्ष पहली जुलाई से लागू होंगे.

आर्थिक सुधारों के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार की सराहना

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए नरेन्‍द्र मोदी सरकार की सराहना की है. एशिया प्रशांत विभाग के निदेशक चांगयोंग रही ने कहा कि चार साल के प्रभावी आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था अ‍ब तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है. हालांकि, उन्होंने तेज आर्थ‍िक विकास के लिए बैकिंग क्षेत्र की बैलेंस शीट को मजबूत करने और इन सुधारों को लागू करने पर बल दिया. श्री रही ने भारत की सात दशमलव चार प्रतिशत विकास दर का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल यह उभरती बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थाओं में सबसे तेज विकास दर है. उन्‍होंने कहा कि फिलहाल भारत की आर्थिक विकास दर चीन की विकास दर से ज्‍यादा है.

टीसीएस बनी 100 अरब डॉलर की देश की पहली कंपनी

टाटा कंसल्टंसी सर्विसेज (टीसीएस) 100 अरब डॉलर की देश की पहली कंपनी बन गयी है. 23 अप्रैल को टीसीएस के शेयर 4 प्रतिशत चढ़कर खुले और प्रति शेयर कीमत 3,541 रुपये हो गई. नतीजतन, आईटी सेक्टर की इस टाटा ग्रुप की कंपनी का बाजार पूंजीकरण 6,78,002 करोड़ रुपये हो गया.

जी-7 के विदेश मंत्रियों की वार्ता टोरोन्टो में संपन्न

जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कनाडा के टोरोन्टो में 24 अप्रैल को संपन्न हुई. इस बैठक की अध्यक्षता कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ़्रीलैंड ने किया. बैठक में उत्तर कोरिया, सीरिया तथा रूस की परिस्थितियों पर चर्चा हुई. इस बैठक में अमरीका के कार्यवाहक विदेश मंत्री जॉन सुलिवान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तब तक उत्तर कोरिया पर दबाव बनाए रखने का आग्रह किया है जब तक वह परमाणु निरस्त्रीकरण पूरा नहीं कर लेता.

ईरान के साथ एक नये परमाणु समझौते का आह्वान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने ईरान के साथ एक नये परमाणु समझौते का आह्वान किया. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने तीन साल पुराने समझौते को ‘बेतुका’ बताते हुए उसकी निंदा की.

उल्लेखनीय है कि ट्रंप के यूरोपीय सहयोगियों ने बार-बार अनुरोध किया था कि वे 2015 के करार से पीछे न हटें जिसमें ईरान को प्रतिबंधों से बड़ी राहत और नागरिक परमाणु कार्यक्रम की गारंटी दी गई थी. इसके बदले में ईरान को उन कार्यक्रमों पर रोक लगानी थी जिनका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में हो सकता था.

ब्रिक्स देशों के बीच चिकित्सकीय सहयोग को मंजूरी

सरकार ने दवाइयों एवं चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के औषधि विनियामक एजेंसियों के बीच सहयोग को आज स्वीकृति दे दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की 25 अप्रैल को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस करार से चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील को भारत में निर्मित औषधियों एवं अन्य चिकित्सकीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी.

संयुक्त राष्ट्र ने पड़ोसी देशों की मदद के लिए रकम जारी की

अंतरराष्‍ट्रीय दानदाताओं ने सीरिया के गृह युद्ध में 2018 में सहायता के रूप में चार अरब चालीस करोड़ डॉलर देने का संकल्‍प व्‍यक्‍त किया है. ब्रसेल्‍स में चले दो दिन के सम्‍मेलन में ये रकम देने का फैसला किया गया. संयुक्‍त राष्‍ट्र ने पड़ोसी देशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे लोगों की मदद के लिए रकम जारी की है. संयुक्‍त राष्‍ट्र को नौ अरब डॉलर में से आधी रकम इस साल सीरिया शरणार्थियों पर खर्च करनी है.

चीन ने परमाणु मिसाइल ‘डोंगफेंग-26’ को सेना में शामिल की

चीन ने 26 अप्रैल को मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली परमाणु संपन्न नई बैलिस्टिक मिसाइल को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स में शामिल किया. यह मिसाइल जमीन और समुद्र दोनों में अपने लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा सकती है. यह मिसाइल जमीन तथा बड़े एवं मध्यम आकार के युद्ध पोतों पर अपने लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है.

तिब्बत के धार्मिक आज़ादी का सम्मान करने का चीन से आग्रह

अमरीका ने चीन से तिब्बत के मानवाधिकारों और धार्मिक आज़ादी का सम्मान करने का आग्रह किया है. अमरीकी सीनेट ने इस बारे में एक प्रस्ताव 26 अप्रैल को पारित किया. इस प्रस्ताव में अन्य मुद्दों के अलावा चीन सरकार के किसी तरह के हस्तक्षेप के बगैर तिब्बती बौद्ध समुदाय को ही अपना नेता तय करने का अधिकार देने की बात कही गई है. प्रस्ताव में कहा गया है कि तिब्बत में बैद्ध धर्म नेताओं के बारे में निर्णय तिब्बती बौद्ध समुदाय द्वारा ही लिया जाना चाहिए.

सीनेट ने चीन के शासन के खिलाफ 1959 के तिब्बत विद्रोह की 59वीं वर्षगांठ को तिब्बत अधिकार दिवस के रूप में याद किया और अमरीकी विदेश मंत्री से वर्ष 2002 के तिब्बती नीति अधिनियम के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करने का आग्रह किया.

अमेरिका के विदेश मंत्री के रूप में माइक पोम्पिओ की शपथ

माइक पोम्पिओ ने 27 अप्रैल को अमेरिका के विदेशमंत्री के रूप में शपथ ली. पोम्पिओ अमेरिका के 70वें विदेश मंत्री हैं. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सैमुअल अलितो ने माइक पोम्पिओ को विदेश मंत्री पद की शपथ दिलाई. उन्होंने रेक्स टिलरसन की जगह ली जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत महीने बर्खास्त कर दिया था. पोम्पिओ के नामांकन का विपक्षी दल डेमोक्रेट्स ने कड़ा विरोध किया था.

संयुक्त राष्ट्र ने क्रिस्टीन बर्गनर को म्यांमार का विशेष दूत नियुक्त किया

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने स्विटजरलैंड की क्रिस्टीन बर्गनर को म्यांमार में अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है. नियुक्ति से पहले तक बर्गनर 2015 से जर्मनी में स्विटरजलैंड की राजदूत थी. 2009 से 2015 के बीच वह थाईलैंड की राजदूत के तौर पर कार्यरत थी और 2010 में थाईलैंड में भड़की हिंसा में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए पहल की थी.

उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून के कार्यकाल के दौरान जाने माने भारतीय राजनयिक विजय नाम्बियार म्यांमार में महासचिव के विशेष सलाहकार के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं.

अमेरिका ने नेपाल के 9 हजार लोगों को मिली विशेष सुरक्षा खत्म की

ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रहने वाले नेपाल के 9,000 अप्रवासी नागरिकों को मिले अस्थायी संरक्षण दर्जा (टीपीएस) को खत्म कर दिया है. मानवीय संकट और पर्यावरण संबंधी आपदा से जूझ रहे देशों के लोगों को टीपीएस की सुविधा दी जाती है. इस फैसले के बाद नेपाल के ऐसे लोगों को या तो वापस लौटना होगा या उन्हें निर्वासित किया जाएगा. हालांकि नेपाली नागरिकों को उनके अमेरिका छोड़ने के लिए एक साल की छूट दी है. उन्हें 24 जून 2019 के बाद निर्वासन का सामना करना पड़ेगा.

उल्लेखनीय है कि 2015 में नेपाल के भूकंप के बाद करीब 15 हजार नेपाली प्रवासियों को टीपीएस स्टेटस मिला था लेकिन देश में सिर्फ 9 हजार नेपाली ही रह रहे हैं. नेपाली लोगों को यह अनुमति अवैध ढंग से अमेरिका जाने के लिए नहीं बल्कि 1990 में बने कानून के चलते मिली थी.

ब्रिटेन की गृह मंत्री का इस्तीफा

ब्रिटेन की गृह मंत्री एंबर रड ने 30 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन पर इ्ंग्लैंड में लंबे समय तक रहने वाले लोगों को गैरकानूनी अप्रवासियों को लेकर संसद को भ्रमित करने का आरोप है.