आर्थिकी घटनाक्रम - मासिक करेंट अफेयर्स, अप्रैल 2018, आर्थिकी घटनाक्रम

Capsule - मासिक करेंट अफेयर्स, अप्रैल 2018, आर्थिकी घटनाक्रम

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बना भारत

चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है. इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन (आईसीए) द्वारा के अनुसार भारत ने हैंडसेट उत्पादन के मामले में वियतनाम को पीछे छोड़ दिया है. आईसीए ने बाजार अनुसंधान फर्म आईएचएस, चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो और वियतनाम के सामान्य सांख्यिकी कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों का हवाला दिया है. आईसीएस द्वारा साझा आंकड़ों के मुताबिक देश में मोबाइल फोन का वार्षिक उत्पादन 2014 में 30 लाख इकाई से बढ़कर 2017 में 1.1 करोड़ इकाई हो गया है.

पोस्ट ऑफिस के खाताधारकों को मई 2018 से डिजिटल बैंकिंग

पोस्ट ऑफिस के खाताधारकों को मई 2018 से डिजिटल बैंकिंग सर्विस मिलेगी. देश के करीब 34 करोड़ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स मई से सारी सर्विसेज ऑनलाइन ले सकेंगे. सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) से इन खातों को लिंक करने की मंजूरी दे दी है. पोस्ट ऑफिस में डिजिटल बैंकिंग सर्विस शुरू होने से यहां के खाताधारक अपने अकाउंट से किसी भी बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे. उल्लेखनीय है कि पोस्ट ऑफिस में कुल 34 करोड़ बचत खाताधारक हैं. इनमें से 17 करोड़ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट्स हैं. बाकी बचत खातों में मंथली इनकम स्कीम और रेकरिंग डिपॉजिट शामिल हैं.

केंद्रीय राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी प्रदर्शन के आधार पर करने की वकालत

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने केंद्रीय राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी तय करने के लिये उनके प्रदर्शन संकेतकों को आधार बनाये जाने की 9 अप्रैल को वकालत की. उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि कोष बंटावरे में कुछ प्रदर्शन से जुड़े संकेतकों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए और चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ाया जाए.

ऑक्सिटोसिन के आयात पर प्रतिबंध

केन्द्र सरकार ने ऑक्सिटोसिन के आयात पर 11 अप्रैल से प्रतिबंध लगा दिया है. ऑक्सिटोसिन के हानिकारक प्रभाव रोकने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की बैठक के बाद यह कदम उठाया गया है. सब्ज़ियों का आकार बड़ा करने और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसके दुरूपयोग के मामले सामने आए थे. ऑक्सिटोसिन की सभी वास्तविक जरूरतें घरेलू उत्पादन से पूरी की जाएंगी.

2018-19 में भारतीय विकास दर 7.3% रहने का एडीबी का अनुमान

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मौजूदा वित्त वर्ष (2018-19) में भारत की विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एडीबी का यह अनुमान 7.6 प्रतिशत है.

एशिया के विकास पर बैंक की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 के विमुद्रीकरण के प्रभाव, 2017 में जीएसटी को लागू करने में सामंजस्‍य तथा कृषि के क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने से पिछले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ी. बैंक का अनुमान है कि जीएसटी के कारण उत्पादन में वृद्धि और बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के कारण निवेश से आर्थिक विकास दर को गति मिलेगी.

आईडीबीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए आईडीबीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने आय की पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंड (आईआरएसी) को लेकर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर आईडीबीआई बैंक पर यह जुर्माना लगाया है.

दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्पलेक्स रत्नागिरी में

महाराष्ट्र के रत्नागिरी में विकसित की जा रही ‘रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स (आरआरपीसीएल)’ दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी होगी. यह रिफाइनरी परियोजना देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा विकसित की जा रही है. इस परियोजना में सउदी अरैमको की भी 50 फीसदी की हिस्सेदारी होगी.
करीब तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश से तैयार हो रही इस परियोजना को जब कार्यरूप दिया जा रहा था, तब इसमें इंडियन ऑयल की 50 फीसदी की जबकि बीपीसीएल और एचपीसीएल की 25-25 फीसदी की हिस्सेदारी थी. इस परियोजना के पूरा हो जाने पर हर रोज 12 लाख बैरल यानि साल में छह करोड़ टन कच्चे तेल का शोधन हो पाएगा. परियोजना के शुरू हो जाने पर यह एक ही स्थान पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कंप्लेक्स बन जाएगा.

पशुओं की बिक्री पर लगी रोक हटी

सरकार ने देश के पशु बाजारों में बूचड़खानों के लिए पशुओं की बिक्री पर लगी रोक को हटा लिया है. यह मसौदा नियम पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने से संबंधित हैं. इन नियमों को भागीदारों के साथ र्चचा के बाद अधिसूचित किया जाना है. नियमों के अधिसूचित होने के बाद गाय सहित अन्य पशुधन की पशु बाजारों में खरीद-फरोख्त की जा सकेगी. जहां कहीं यह वैध होगा वहां बूचड़खाने के लिए भी इनकी बिक्री हो सकेगी. पुरानी अधिसूचना में क्रेता-विक्रेता द्वारा यह घोषणा अनिवार्य थी कि उक्त पशुधन को वध के लिए बूचड़खाने नहीं ले जाया जाएगा.

आयुष्‍मान भारत योजना के तहत स्‍वास्‍थ्‍य और कल्‍याण केन्‍द्र का शुभारम्‍भ

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आयुषमान भारत योजना के तहत पहले स्वास्थ्य और कल्‍याण केन्‍द्र का छत्‍तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जांगला गांव 14 अप्रैल को उद्घाटन किया.
उन्‍होंने यहाँ 1700 करोड़ रूपये की सड़क और पु‍ल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी. प्रधानमंत्री ने वन-धन योजना का भी शुभारम्‍भ किया. इसका उद्देश्‍य जन-जातीय लोगों को वन उत्‍पादों के मूल्‍य संवर्द्धन करना है. उन्‍होंने गुदुम और भानुप्रतापपुर के बीच एक यात्री रेलगाड़ी और नई रेल लाइन का भी उद्घाटन किया जिससे उत्‍तरीबस्‍तर का यह क्षेत्र रेल सम्‍पर्क से जुड़ गया है.

देश के निर्यात में 10 फीसद की वृद्धि

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश का निर्यात वर्ष 2017-18 में 9.78 फीसद बढ़कर 302.84 अरब डालर के पार पहुंच गया. पिछले साल मार्च महीने में यह आंकड़ा 29.30 अरब डालर रहा था. वर्ष 2016-17 में भारत ने कुल 275.85 अरब डालर मूल्य का निर्यात किया था. वर्ष 2017-18 के दौरान आयात 19.59 फीसद बढ़कर 459.67 अरब डालर हो गया. इस दौरान वित्तीय घाटा 156.83 अरब डालर पर रहा.

रूस से सीरिया संकट के समाधान में हिस्‍सा लेने की फ्रांस की अपील

फ्रांस ने रूस से सीरिया संकट के राजनीतिक समाधान के प्रयासों में हिस्‍सा लेने की अपील की है. फ्रांस ने पूर्वी और पश्‍चिमी यूरोप में बढ़ते तनाव के बावजूद रूस के साथ नियमित बातचीत जारी रखी है. 13 अप्रैल को सीरिया पर पश्‍चिमी देशों के संयुक्त मिसाइल हमलों से पहले फ्रांस के राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रूसी राष्‍ट्रपति ब्‍लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी. इस बीच, अन्‍तर्राष्‍ट्रीय निरीक्षक 16 अप्रैल को दमिष्‍क के निकट कथित रासायनिक हमले के स्‍थान की जांच शुरू कर दी है.

क्या है मामला? उल्लेखनीय है कि सीरियाई सेना ने हाल ही में दमिष्‍क के निकट अपने विद्रोही बाहुल इलाके में रासायनिक हमला किया था जिसमें कई लोगों की मौत हो गयी थी. रूस और ईरान पर इस हमले में मदद देने का आरोप है. इस रासायनिक हमले की प्रतिक्रिया में पश्‍चिमी देशों (अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस) ने सीरिया सरकार के खिलाफ 13 अप्रैल को कई मिसाइल हमले किए. पश्‍चिमी देशों का कहना है कि रासायनिक हमले में क्‍लोरीन और सरीन का इस्‍तेमाल किया गया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे.

जापान व चीन के बीच उच्चस्तरीय आर्थिक वार्ता

जापान और चीन के शीर्ष राजनयिकों ने पिछले आठ सालों में पहली बार 16 अप्रैल को उच्चस्तरीय आर्थिक वार्ता के पहले दौर की शुरुआत की. वार्ता से पहले जापानी विदेश मंत्री तारो कोनो ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने व कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने की दिशा में काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई. वे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली पारस्परिक यात्रा के लिए भी सहमत हुए. चीन ‘वन बेल्ट-वन रोड’ पहल के लिए भी जापान से समर्थन मिलने की उम्मीद कर रहा है.

संयुक्त राष्ट्र ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने देने की मांग की

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को चुनाव लड़ने देने की मांग की है. समिति ने जांच में यह पाया है कि जिस न्यायिक प्रक्रिया में नशीद को दोषी ठहराया गया था वह अस्पष्ट कानून पर आधारित थी जिससे निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का हनन हुआ.
इस पर मालदीव के विदेश मंत्रालय ने इस प्रतिक्रिया को खारिज करते हुए इस बात का खंडन किया है कि नशीद के किसी अधिकार का हनन किया गया है.

चीन का हिमालय के रास्ते आर्थिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव

चीन ने 18 अप्रैल को भारत-नेपाल-चीन आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव किया. चीन का उद्देश्य हिमालय के जरिये क्षेत्र में बहुआयामी संपर्क कायम करना है. चीन का यह प्रस्ताव नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली की अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात के बाद सामने आया है.

हाल में चुनाव के बाद नेपाल में ओली सरकार बनने के बाद ग्वाली अपनी पहली चीन यात्रा पर गए थे. वांग ने कहा कि चीन और नेपाल पहले ही चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) पर हस्ताक्षर कर चुका है जिसका एक हिस्सा संपर्क नेटवर्क के लिए सहयोग बढ़ाना भी है.

तुर्की में 24 जून को संसदीय चुनावों के साथ राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होंगे

तुर्की में 24 जून को संसदीय चुनावों के साथ राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव होंगे. वर्तमान राष्ट्रपति रिसेप तैय्यिप अर्दोगन वर्ष 2002 से सत्ता पर काबिज हैं. वे पांच साल के एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. जुलाई, 2016 में राष्ट्रपति अर्दोगन को अपदस्थ करने के लिए विफल तख्तापलट के बाद से तुर्की में आपात स्थिति लागू है.

सऊदी अरब में 35 वर्ष के बाद अपने पहले सिनेमा की शुरुआत

सऊदी अरब ने 35 वर्ष से अधिक समय बाद अपने पहले सिनेमा की 20 अप्रैल को शुरुआत की है. वहां की रूढि़वादी राजशाही ने अपने उदारीकरण नीति के तहत सिनेमा पर लगा प्रतिबंध 2017 में हटा लिया था. अमरीकी कंपनी एएमसी एन्‍टरटेनमेंट को सिनेमाघर के लिए लाइसेंस दिया गया है.

परमाणु और मिसाइलों का परीक्षण रोक देने का उत्तर कोरिया का निर्णय

उत्तर कोरिया ने 21 अप्रैल 2018 से परमाणु और अंतर महीद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण रोक देने का निर्णय लिया है. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि अब और परमाणु मिसाइलों का परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है. परमाणु हथियार कार्यक्रम चलाने के कारण उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगा रखे हैं. उत्तर कोरिया ने पिछले वर्ष छठा परमाणु परीक्षण किया था जो अब तक का सबसे शक्तिशाली परीक्षण था. इसके अलावा उसने अमरीका की मुख्य भूमि तक की मारक क्षमता की मिसाइलों का परीक्षण भी किया था.

ओपीसीडब्ल्यू के एक दल ने दमिश्क से निकटवर्ती शहर दौमा का निरीक्षण किया

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) के विशेषज्ञों ने सीरिया के शहर दौमा में हुए संदिग्ध रासायनिक हमले के स्थल का 22 अप्रैल को मुआयना किया. ओपीसीडब्ल्यू ने हमले की जगह का निरीक्षण कर इकट्ठा किए गए नमूने जांच के लिए द हेग के रिजस्विक में मौजूद अपने लैब में भेजे हैं.

आओपीसीडब्ल्यू का नौ सदस्यीय दल दौमा में कथित गैस हमले की जांच हेतु वहां जाने की अनुमति के लिए एक सप्ताह से सीरिया की राजधानी दमिश्क में प्रतीक्षा कर रहा था.

उल्लेखनीय है कि 7 अप्रैल को सीरिया के शहर दौमा में हुए रासायनिक हमले में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इन कथित रासायनिक हमले को मुद्दा बनाते हुए कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चर्चा और आरोपों का दौर चला जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने सीरिया पर मिसाइलें दाग़ी. दौमा में फिलहाल सीरिया और रूस का नियंत्रण है और दोनों ने किसी तरह के रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया है.

रेमिटेंस में मामले में भारत शीर्ष स्थान पर कायम

विदेश में बसे अपने देश के लोगों से धन (रेमिटेंस) प्राप्त करने में भारत शीर्ष स्थान पर कायम रहा है. विश्व बैंक की रपट में कहा गया है कि 2017 में विदेश में बसे भारतीयों ने देश में 69 अरब डॉलर भेजे. यह इससे पिछले साल की तुलना में अधिक है, लेकिन 2014 में प्राप्त 70.4 अरब डॉलर के रेमिटेंस से कम है. यहां गौरतलब है कि कई गरीब देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए रेमिटेंस बड़ा सहारा होता है. विश्व बैंक का कहना है कि कच्चे तेल के ऊंचे दाम तथा यूरो और रूबल में आई मजबूती से रेमिटेंस बढ़ा है.

उत्‍तराखण्‍ड को एशियाई विकास बैंक से 1700 करोड़ रुपये की सहायता

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने उत्‍तराखण्‍ड को 1700 करोड़ रुपये की सहायता देने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है. यह सहायता राज्य के ढांचागत विकास और शहरी क्षेत्रों में सीवेज संयंत्र सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिया जायेगा.

जूट का समर्थन मूल्य 3700 रुपये प्रति क्विंटल

केन्द्र सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल बढाकर 3700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की आज यहां हुयी बैठक में इस आशयस के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कच्चे जूट का मूल्य बढाया गया है.

2017-18 में जीएसटी के रूप में सात लाख 41 हजार करोड़ रूपये

वर्ष 2017-18 के दौरान वस्‍तु और सेवा कर (जीएसटी) के रूप में सरकार को 7 लाख 41 हजार करोड़ रुपये प्राप्‍त हुए हैं. जीएसटी पिछले वर्ष पहली जुलाई से लागू किया गया था. वित्‍त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगस्‍त 2017 से इस वर्ष मार्च की अवधि के दौरान जीएसटी के अंतर्गत कुल 7 लाख 19 हजार करोड़ रुपये का राजस्‍व प्राप्‍त हुआ.

रोजगार के विश्लेषण के लिए मासिक आधार पर पे-रोल रिपोर्टिंग व्यावस्था

देश में औपचारिक क्षेत्र में नए और सतत रोजगार के विश्लेषण के लिए मासिक आधार पर पे-रोल रिपोर्टिंग व्यावस्था शुरू की गई है. इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बारे में सभी तरह की अटकलों और अनुमानों पर रोक लगेगी.

देश में पिछले 6 महीनों में करीब 35 लाख लोगों को रोजगार मिला. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. सिंतबर 2017 से फरवरी 2018 की अवधि में इन दोनों संगठनों में 35 लाख तीस हजार कर्मचारियों ने खाते खोले. इस तरह के आंकड़े पहली बार जारी किए गए हैं.

देश की आर्थिक वृद्धि तेज होने की संभावना

नियंत्रण क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की स्वायत्त वित्तीय साख का दर्जा स्थिर परिदृश्य के साथ ‘बीबीबी’ श्रेणी में बरकार रखा. यह बताता है कि फिच की निगाह में सरकार के ऋण-पत्र पूंजी लगाने लायक तो हैं पर यह निवेश की न्यूनतम श्रेणी के हैं. रेटिंग एजेंसी ने अपने ताजा आकलन में कहा है कि मध्यम अवधि में देश की आर्थिक वृद्धि तेज होने की संभावना मजबूत है.