मासिक करेंट अफेयर्स, मार्च 2018, भारतीय राज्य

मासिक करेंट अफेयर्स, मार्च 2018, भारतीय राज्य

मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य का बजट पेश

मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने 28 फरवरी को वर्ष 2018-19 का दो लाख करोड़ रपए से अधिक का बजट पेश किया. इस बजट में विशेष रूप से किसानों, सिंचाई, अधोसंरचना, बिजली पर विशेष जोर दिया गया है. कृषि, बिजली और सड़क का विकास में अहम हिस्सा होता है, बजट में इसका विशेष प्रावधान किया गया है. किसानों, गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ पढ़ाई, दवाई पर बजट में जोर दिया गया है.

पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव का मतगणना पूर्ण

पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में 3 मार्च को वहाँ की विधानसभाओं के लिए हुए मतदान की मतगणना हुई.

त्रिपुरा: त्रिपुरा के साठ सदस्यों (59 सीटों के लिए चुनाव हुए) की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 35 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है. इसकी सहयोगी इन्डिजिनियस पीपुल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा को 8 सीटें मिली हैं. इस तरह दोनों पार्टियों ने मिलाकर कल 43 सीटों पर विजय प्राप्त की है. भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में 25 वर्ष से जारी वामपंथी शासन समाप्त कर दिया है. वामपंथी सीपीआईएम को 16 सीटें मिली है.

मेघालय: मेघालय के 60 सदस्यों (59 सीटों के लिए चुनाव हुए) की विधानसभा में कांग्रेस 21 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है. वहां नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने 19, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 6, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने चार, निर्दलियों ने तीन, भारतीय जनता पार्टी और हिल्स स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दो-दो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और केएचएनएएम ने एक-एक सीट जीती है.

नगालैंड: नगालैंड के 60 सदस्यों (59 सीटों के लिए चुनाव हुए) की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और इसकी सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) ने मिलकर 28 सीटें जीती हैं. उधर नगा पीपुल्स फ्रंट पार्टी 27 सीटें जीतकर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है.

मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में कॉनराड संगमा ने ली शपथ

नेशनल पीपुल्स पार्टी के कॉनरैड संगमा ने 6 मार्च को मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. संगमा के साथ मंत्रीमंडल में शामिल 11 विधायकों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीमंडल में शामिल विधायकों को वहां के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने शपथ दिलाई.

मेघालय के पूर्व मंत्री कॉनराड संगमा, लोकसभा के पूर्व अध्‍यक्ष पीए संगमा के पुत्र हैं. वे नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं और इस समय राज्‍य की तुरा लोकसभा सीट से सांसद हैं.

उल्लेखनीय है कि मेघालय के 60 सदस्यों (59 सीटों के लिए चुनाव हुए) की विधानसभा में कांग्रेस 21 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है. वहां नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने 19, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) ने 6, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ने चार, निर्दलियों ने तीन, भारतीय जनता पार्टी और हिल्स स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दो-दो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और केएचएनएएम ने एक-एक सीट जीती है.

दरअसल मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों ने कॉनरैड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को समर्थन देने का फ़ैसला किया है.

राजस्‍थान में दुष्‍कर्म के दोषी को मृत्‍यु दण्‍ड संबंधी विधेयक को मंजूरी

राजस्थान विधानसभा ने ‘आपराधिक कानून-राजस्‍थान संशोधन विधेयक’ को 10 मार्च को मंजूरी दे दी. इस विधेयक में दो संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है. विधेयक में किये संशोधन के तहत 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्‍कर्म के दोषी को मृत्‍युदंड देने का प्रावधान किया गया है. अब यह विधेयक राज्‍यपाल के पास भेजा जाएगा और उनकी मुहर के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति की स्‍वीकृति के लिए जाएगा. मध्य प्रदेश के बाद इस तरह का विधेयक पास करने वाला राजस्‍थान देश का दूसरा राज्य बन गया है.

टीडीपी के दोनों मंत्रियों का सरकार से इस्तीफा

केंद्र सरकार में शामिल भाजपा की सहयोगी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के दोनों मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया. आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से इनकार के बाद टीडीपी के नागरिक विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री वाईएस चौधरी ने अपने त्याग-पत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंप दिये.

इस बीच, आंध्रप्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के दो मंत्रियों- डॉ० कामनेनी श्रीनिवास और पाइडि‍कोंडला मानिक्‍याला राव ने भी राज्‍य मंत्रिमंडल से इस्‍तीफा दे दिया.

तमिलनाडु में जंगल की आग की भयावह घटना

तमिलनाडु के थेनी जिले में कुरंगनी पहाड़ियों के जंगल जंगल में लगी आग में 10 लोगों की मौत हो चुकी है. आग ने वन के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है. मृतक ट्रैंिकग अभियान का हिस्सा थे.

कर्नाटक के दो समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक में दो समुदायों परिवारा और तलावारा को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की 21 मार्च को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. यह दोनों समुदाय लंबे समय से खुद को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहे थे.

पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना को मिली मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (नीड्स-2017) को 21 मार्च को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत मार्च 2020 तक 3 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों का औद्योगिक विकास किया जाना है. इससे पूर्वोत्तर के राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी.

दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा में 22 मार्च को’ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश किया गया. 53,000 करोड़ रुपये का यह बजट उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पेश किया. इस बजट में पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी पर विशेष ध्यान दिया गया है. यह बजट पिछले वित्त वर्ष के बजट (44,370 करोड़ रुपये) से 19.45 प्रतिशत ज्यादा है.

उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को राज्य में एंटी करप्शन पोर्टल की शुरुआत की. इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति ऑडियो व वीडियो भेजकर भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति सख्त रवैया अपना रही है. बीते एक साल में 192 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त रहने पर कार्रवाई की गयी है, जबकि 415 के खिलाफ कार्रवाई चल रही है ताकि भ्रष्टाचार का खात्मा हो. प्रदेश में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार संबंधी वीडियो अगर उस पर अपलोड कर दें तो उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी. यही नहीं इसमें शिकायत करने वाले की पहचान भी गुप्त रखी जायेगी. शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर दी जायेगी.

तेलंगाना में कल्याण लक्ष्मी योजना की राशि बढ़ाई गयी

तेलंगाना सरकार ने कल्याण लक्ष्मी/शादी मुबारक योजना के वित्तीय लाभ को 75,116 रुपए से बढ़ाकर 1,00,116 रुपए कर दिया है. राज्य सरकार, कल्याण/ शादी मुबारक योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है. इस योजना को 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया था.

मणिपुर में कई परियोजनाओं का शुभारम्भ

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 मार्च को मणिपुर में कई परियोजनाओं का शुभारम्भ किया. उन्होंने कुल 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 750 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इसी क्रम में उन्होंने राष्‍ट्रीय खेल विश्‍वविद्यालय की आधारशिला रखी. साथ ही उन्होंने मैरीकॉम क्षेत्रीय बॉक्सिंग फाउडेंशन का भी उद्घाटन किया. खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाओं को तराशने के लिए प्रधानमंत्री ने लवांगपोकपा मल्‍टी स्‍पोर्ट्स कॉम्प्लेक्‍स का उद्घाटन भी किया. इस मौक़े पर उन्होंने प्रसिद्ध खिलाड़ी और बॉक्सर मैरीकॉम को भी सम्मानित किया. प्रधानमंत्री ने वहां अध्‍यापकों, डॉक्‍टरों और नर्सों के लिए 19 आवासीय परिसर, एक हजार आंगनबाड़ी केन्‍द्र की आधारशिला रखी. साथ ही पर्यटन को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक परियोजना की भी शुरुआत की.

दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड संबंधी विधेयक हरियाणा विधानसभा में पारित

हरियाणा विधानसभा ने 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्‍कर्म या सामूहिक दुष्‍कर्म के लिए मृत्‍युदंड या 14 वर्ष के कठोर कारावास के प्रावधान संबंधी विधेयक 15 मार्च को पारित किया.

तमिलनाडु में अनूठी नीलगिरि माउंटेन रेलवे की विशेष रेलगाड़ी सेवाएं

तमिलनाडु में अनूठी नीलगिरि माउंटेन रेलवे की विशेष रेलगाड़ी सेवाएं 31 मार्च से 24 जून तक चलाई जाएंगी. यूनेस्‍को ने नीलगिरि माउंटेन रेलवे को विश्व धरोहर का दर्जा दिया हुआ है. मेट्टूपल्‍लयम और कुन्नूर के बीच 28 किलोमीटर के रेल सफर में पर्यटकों को अविस्‍मरणीय यात्रा का अनुभव मिलेगा. इस यात्रा के दौरान विशेष सेवा के तहत वेलकम किट, स्‍मृति चिह्न के साथ-साथ जलपान की सुविधा भी प्रदान की जा रही है. इस रेलगाड़ी के तीन डिब्‍बों में मैटेलिक पेंटिंग, वेनाइल रैपिंग और विशिष्‍ट साज-सज्‍जा की गई है.

देश की सबसे लम्बी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च को गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया. यह देश की सबसे लम्बी एलिवेटेड रोड है, जो 1248 करोड़ की लागत से तैयार हुई है. इसकी लम्बाई 10.30 किमी है. यह एलिवेटेड रोड यूपी गेट से करहेड़ा तक बनी है.

पूर्वोत्तर के विकास के लिए 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को 29 मार्च को मंजूर किया. इस राशि को मार्च 2020 खर्च किया जाएगा. इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए की योजना भी शामिल है. इसके अलावा कैबिनेट ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को लर्निंग आउटकम केंद्रित बनाने के लिए भी अहम फैसला किया है.

डा़ अम्बेडकर का पूरा नाम ‘डा़ भीमराव रामजी अम्बेडकर’ लिखने का आदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने डा़ भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम ‘डा़ भीमराव रामजी अम्बेडकर’ लिखने का आदेश दिया है. अभिलेखों में अब डा़ अम्बेडकर का पूरा नाम डा़ भीमराव रामजी अम्बेडकर लिखा जायेगा. डा़ अम्बेडकर के पिताजी का नाम रामजी अम्बेडकर था और वह अपने नाम के साथ पिताजी का नाम भी लिखते थे. गौरतलब है कि इससे पहले योगी सरकार ने सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों के सभी कायार्लयों में डा़ अम्बेेडकर की फोटो लगाने के निदेर्श दिये थे.

यूपीकोका विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 27 मार्च को उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2017 (यूपीकोका) को पारित किया. विधान परिषद ने 13 मार्च को इस विधेयक को खारिज कर दिया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में बिल को रखते हुए कहा कि यूपी में अपराध पर पूर्ण नियंत्रण को कठोर कानून की जरूरत है. उन्होंने विधेयक के राजनीतिक इस्तेमाल की संभावनाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इसमें मंडलायुक्त व डीआईजी स्तर पर मॉनीटरिंग के प्रावधान किये गये हैं और राज्य स्तर पर भी प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता की कमेटी इस के सम्बन्धित शिकायतों में अपीलीय प्राधिकरण की तरह काम करेगी. नये कानून के आने से प्रदेश के 22 करोड़ लोगों की सुरक्षा व अपराध पर प्रभावी नियंत्रण करने में मदद मिलेगी.