एम एल श्रीवास्तव ललित कला अकादमी के अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त
संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव (अकेडमीक) एम एल श्रीवास्तव को ललित कला अकादमी के अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
जब तक नियमित अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया जाता तब तक वह पद पर बने रहेंगे।
संस्कृति मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने एम एल श्रीवास्तव को नियुक्त किया है।
उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए ‘एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स 2018’ जारी
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग्स 2018 जारी की।
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान एनआईआरएफ रैंकिंग्स पर एक रिपोर्ट जारी की और 9 श्रेणियों में 69 शीर्ष संस्थानों को पुरस्कार प्रदान किए।
इंडिया रैकिंग के तीसरे संस्करण में 2809 संस्थाओं ने 9 श्रेणियों में भाग लिया।
विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं की सूची नीचे दी गई है:
समग्र श्रेणी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु
प्रबंधन श्रेणी में भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद।
यूनिवर्सिटी श्रेणी में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु
कॉलेज श्रेणी में मिरांडा हाउस, दिल्ली
फार्मेसी कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मोहाली
चिकित्सा श्रेणी में अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
वास्तुकला श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर
विधि श्रेणी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु
इंजीनियरिंग श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास
तुर्की ने पहले परमाणु संयंत्र का निर्माण आरंभ किया
व्लादिमीर पुतिन (रूसी राष्ट्रपति) के साथ रिसेप तैय्यप एर्दोगन (तुर्की के राष्ट्रपति) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेर्सिन क्षेत्र में तुर्की के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण प्रारंभ किया।
ऊर्जा संयंत्र की कुल अनुमानित लागत लगभग 20 बिलियन डॉलर होगी।
ऊर्जा स्टेशन तुर्की की बिजली की आवश्यकताओं में लगभग 10% योगदान देगा।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एन.ए.एम की बैठक में भाग लेने के लिए तीन दिवसीय यात्रा पर अज़रबैजान पहुंची
केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 18 वें गुट निरपेक्ष आंदोलन (एन.ए.एम) की तीन दिवसीय मध्य-अवधि की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अज़रबैजान पहुंची।
वह अज़रबैजान के विदेश मंत्री एल्मर मम्मादयारोव और इल्हाम अलियेव (अज़रबैजान के राष्ट्रपति) के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
एन.ए.एम के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत आंदोलन के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है।
दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
श्रीमती स्वराज कल और उसके अगले दिन बाकू में एन.ए.एम की मध्य-अवधि की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगी।
नोट:
गुट-निरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement (NAM)) उन राज्यों का एक समूह है जो किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ या उसके विरुद्ध औपचारिक रूप से नहीं जुड़े हैं।
सॉफ्ट बैंक ने भारत में सौर उद्यम स्थापित करने के लिए 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए
सॉफ्ट बैंक ने भारत में सौर उपकरणों के उत्पादन और विक्रय के लिए चीन के ऊर्जा समूह ‘गोल्डन कॉन्कॉर्ड’ (जी.सी.एल) के साथ 930 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
जी.सी.एल संयुक्त उद्यम में 40% हिस्सेदारी के साथ निवेश करेगा और शेष हिस्सा सॉफ्ट बैंक का होगा।
इस परियोजना की क्षमता 4 गीगावाट होगी और इसमें सौर सिल्लियां, सिलिकॉन वेफर्स, बैटरी, और अन्य घटकों का उत्पादन होगा।
आर.बी.आई की मंजूरी के बाद जियो पेमेंट बैंक मंगलवार से शुरु होगा
जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड का संचालन आरंभ हुआ।
भारतीय रिजर्व बैंक ने जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड (छठवां भुगतान बैंक) को भारत में अपने व्यवसाय को चलाने के लिए लाइसेंस जारी किया।
पेमेंट बैंक एक विभेदित बैंक है जो मांग जमा स्वीकार करने और धनराशि के प्रेषण जैसे सीमित मात्रा में उत्पाद प्रदान करता है।
नोट:
जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बीच 70-30 की साझेदारी में संयुक्त उपक्रम है।
रिज़र्व बैंक ने बैंक को भारत में भुगतान बैंक के व्यवसाय को जारी रखने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत लाइसेंस जारी किया है।
भारत में भुगतान बैंक
एयरटेल पेमेंट बैंक
फ़िनो पेमेंट बैंक
आदित्य बिड़ला आइडिया पेमेंट बैंक
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
पेटीएम पेमेंट बैंक
भारतीय सेना और एच.डी.एफ.सी बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भारतीय सेना और एच.डी.एफ.सी बैंक के बीच रक्षा विभाग के वेतन पैकेज पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) पर हस्ताक्षर किए गए।
एम.ओ.यू सेवानिहित सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।
मौजूदा एम.ओ.यू के तहत अन्य लाभों के अलावा सेना कर्मियों को 30 लाख रुपये की मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु सुरक्षा और मुफ्त स्थाई विकलांगता सुरक्षा मिलेगी।
रक्षा कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु के मामले में आश्रित बच्चे की शिक्षा हेतु चार वर्ष के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये का मुफ्त शैक्षिक कवर और कार ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क में 100% छूट दी गई है।
वर्तमान में, भारतीय सेना का 11 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ रक्षा वेतन पैकेज पर समझौता ज्ञापन है।
नोट:
एच.डी.एफ.सी बैंक और भारतीय सेना के बीच पहला समझौता ज्ञापन वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किया गया था और मार्च, 2015 में नवीनीकृत किया गया था।
सुरेश प्रभु ने निर्यात में सुविधा के लिए डिजिटल पहल आरंभ की
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में निर्यात में आसानी के लिए डिजिटल पहल प्रारंभ की है।
यह कुशल मूल्यांकन, गुणवत्ता की निगरानी और ट्रेसेबिलिटी के जरिये निर्यात व्यापार में प्रवेश करने के लिए डिजिटल भारत की दिशा में एक प्रमुख कदम है।
केंद्रीय मंत्री ने तीन एकीकृत डिजिटल पोर्टल, अर्थात 'सेफ फूड एक्सपोर्ट ट्रेसबिलिटी पोर्टल', 'वन लेबोरेटरी वन एसेस्मेंट पोर्टल' और 'मॉनीटरिंग एक्सपोर्ट एलर्ट पोर्टल' का शुभारंभ किया।
पोर्टल सभी नियामकों, मान्यता प्राप्त निकायों और अन्य शेयरधारकों को एक साथ एक स्थान पर लाएंगे।
भारतीय सेना और एच.डी.एफ.सी बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भारतीय सेना और एच.डी.एफ.सी बैंक के बीच रक्षा विभाग के वेतन पैकेज पर समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) पर हस्ताक्षर किए गए।
एम.ओ.यू सेवानिहित सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।
मौजूदा एम.ओ.यू के तहत अन्य लाभों के अलावा सेना कर्मियों को 30 लाख रुपये की मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु सुरक्षा और मुफ्त स्थाई विकलांगता सुरक्षा मिलेगी।
रक्षा कर्मियों की आकस्मिक मृत्यु के मामले में आश्रित बच्चे की शिक्षा हेतु चार वर्ष के लिए प्रति वर्ष एक लाख रुपये का मुफ्त शैक्षिक कवर और कार ऋण एवं व्यक्तिगत ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क में 100% छूट दी गई है।
वर्तमान में, भारतीय सेना का 11 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ रक्षा वेतन पैकेज पर समझौता ज्ञापन है।
नोट:
एच.डी.एफ.सी बैंक और भारतीय सेना के बीच पहला समझौता ज्ञापन वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किया गया था और मार्च, 2015 में नवीनीकृत किया गया था।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सी.बी.एस.ई परीक्षा की संचालन प्रकिया की जांच के लिए समिति गठित की
केंद्र सरकार ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई) की परीक्षाओं की संचालन प्रक्रिया की जांच करने के लिए पूर्व एच.आर.डी सचिव वी.एस. ओबेरॉय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है।
समिति प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से इस प्रक्रिया को सुरक्षित और सरल बनाने के उपायों पर सुझाव प्रस्तुत करेगी।
समिति अगले महीने की 31 तारीख तक रिपोर्ट पेश करेगी।
यह कदम कक्षा 10 के गणित और कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र के लीक होने के बाद उठाया गया।
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